WHAT IS MANDAL COMMISSION: राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या नेतृत्वात सध्या राज्यात मंडल यात्रा काढण्यात आली आहे.
यात्रा राज्यातील 358 तालुक्यात जाणार असून तब्बल 14877 किलोमीटरचा प्रवास करणार आहे..
पण ज्यांच्या नावावरून ही यात्रा काढण्यात आलेली आहे ते मंडल नेमके कोण आहेत?
आणि मंडल आयोगामध्ये करण्यात आलेल्या शिफारसीमुळे नेमका काय बदल घडला..
पाहुयात यावरचा टॉप न्यूज मराठीचा स्पेशल रिपोर्ट…
WHAT IS MANDAL COMMISSION: शरद पवारांच्या ‘मंडल यात्रे’मुळे चर्चेत आलेला मंडल आयोग नेमका काय?
1979 साली देशात जनता दलाचं सरकार होतं..
पंतप्रधान मोरारजी देसाई सरकारच्या काळात बी.पी. मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारने भारतात सामाजिक
आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांची ओळख पटवून त्यांच्यासाठी आरक्षणाचा टक्का ठरवण्यासाठी ‘मंडल आयोग’ स्थापन (WHAT IS MANDAL COMMISSION) केला.
या आयोगाचे अधिकृत नाव होते – ‘सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय आयोग’.
या आयोगाचे अध्यक्ष होते बिहारचे माजी मुख्यमंत्री – बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल.
बी. पी. मंडल हे सामाजिक न्यायासाठी आग्रही असलेले,
बिहारचे अनुभवी राजकारणी आणि समाजसुधारक होते.
पुरामुळं नुकसान झालेल्या ढोल ताशा पथकांना युवा उद्योजक पुनीत बालन यांचा मदतीचा हात
त्यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाने
देशातील मागासवर्गीयांची सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थितीवर सर्वेक्षण केले.
सुमारे दोन वर्षांच्या तपासणीनंतर, 1980 मध्ये आयोगाने आपला अहवाल सरकारकडे सादर केला
.ओबीसींमध्ये 3 हजार 743 जाती आणि लोकसंख्येत 52 टक्के वाटा असल्याचा मंडल आयोगाच्या अहवालामध्ये म्हणण्यात आलं होतं..
1980 साली आयोगाकडून ओबीसी म्हणजे इतर मागासवर्गीयांना 27 टक्के आरक्षण देण्याची महत्त्वाची शिफारस देखील करण्यात आली होती..
काँग्रेस 10 वर्षे सत्तेत असूनही काँगेसने तो अहवाल दडपल्याचा आरोप त्यावेळी काँग्रेसवर विरोधी पक्षांनी केला होता..
Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाविरोधात जयश्री पाटलांकडून हायकोर्टात याचिका दाखल
1990 मध्ये जनता दलाचे सरकार केंद्रात सत्तेवर होतं. पंतप्रधान व्ही.पी.सिंह यांनी 1990 साली मंडल आयोगाची अंमलबजावणी केली
त्यावेळी खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी या आयोगाच्या शिफारशींना विरोध केला..
दोन्ही बाजूंच्या विद्यार्थ्यांनी आत्मदहनाचा मार्ग निवडला..
मात्र हळूहळू सर्वांचा विरोध निवळला..सर्वोच्च न्यायालयाकडून ओबीसी आरक्षणावर मोहोर लावण्यात आली
आणि राजकीय आणि शैक्षणिक क्षेत्रातही ओबीसींना आरक्षणाचा लाभ झाला.
या निर्णयामुळे लाखो मागासवर्गीयांना शिक्षण आणि नोकरीची संधी मिळाली, समाजातील सत्तासंतुलनात बदल झाला.
तत्कालीन पंतप्रधान व्ही पी सिंग यांच्या नेतृत्वात देशात मंडल आयोग लागू करण्यात आला
होता त्याचा फायदा ओबीसी समाजाला शैक्षणिक तसेच राजकीय क्षेत्रात झाला..
परंतु राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने पुन्हा एकदा मंडल यात्रा काढल्याने मंडल आयोग पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय झाला..
