मुंबई : एक रुपयात पीकविमा योजनेत झालेल्या गैरप्रकाराची एसआयटीमार्फत चौकशी करून कठोर कारवाई केली जाईल, असे सांगतानाच नवीन पीक विमा योजना लागू (New Crop Insurance Policy)करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
ते म्हणाले की, कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवण्यासाठी स्वातंत्र्य योजना सुरू केली जाणार आहे. राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या
निर्मितीला चालना देण्यासाठी विशेष सबसिडी योजना आणि काही मार्गांवर टोल माफी दिली जाईल. इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी नव्या धोरणाला मंजुरी दिली आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांची निर्मिती, विक्री आणि चार्जिंग स्टेशनबाबत पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी नवे धोरण उपयोगी ठरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शीप बिल्डिंग, शिफ्ट मेंटेनन्स आणि शीप रिसायकलिंगसंदर्भात धोरण सरकारने मंजूर केले आहे. या तिन्ही गोष्टीत वाढ झाली तर मोठ्याप्रमाणात रोजगाराची निर्मिती होते आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते. तीन मेजर पोर्ट आणि वीस पेक्षा जास्त मायनर पोर्ट असलेले महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य आहे. त्यामुळे येथे हा व्यवसाय खूप मोठ्या प्रमाणात आपण उभा करू शकतो. या दृष्टिकोनातून हे धोरण मंजूर करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.