केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज लोकसभेत २०२४-२५ चा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केला. या अहवालात एकीकडे गुंतवणूक वाढली पाहिजे अशी अपेक्षा केली आहे. तसंच दुसरीकडे महागाईचे धोके कायम असल्याचं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी म्हटलंय.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मांडलेले ठळक मुद्दे पाहुयात. जागतिक प्रतिकूल परिस्थितींना तोंड देण्यासाठी धोरणात्मक, विवेकी धोरण व्यवस्थापन आणि देशांतर्गत आर्थिक मूलतत्त्वांना बळकटी देण्याची आवश्यकता असेल. जागतिक राजकीय आणि आर्थिक अनिश्चिततेमुळे महागाईचे धोके कायम आहेत. मोठा सार्वजनिक भांडवली खर्च आणि व्यवसाय अपेक्षा सुधारणेमुळे गुंतवणूक वाढण्याची अपेक्षा आहे. भारताला तळागाळातील संरचनात्मक सुधारणांद्वारे जागतिक स्पर्धात्मकता सुधारण्याची आवश्यकता आहे. ६४०.३ अब्ज डॉलर्सचे परकीय चलन, १०.९ महिन्यांच्या आयात आणि ९० टक्के बाह्य कर्जाची भरपाई करण्यासाठी पुरेसा आहे. व्यवसाय सुलभता २.० हा राज्य सरकारच्या नेतृत्वाखालील उपक्रम असावा जो व्यवसाय करण्याच्या असुविधेमागील मूळ कारणे दूर करण्यावर लक्ष केंद्रित करतो. भारताने निर्यात वाढवण्यासाठी आणि गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आपले प्रयत्न दुप्पट करावेत. हे करण्याचा एक मार्ग म्हणजे आपल्या भूतकाळापेक्षा जगाच्या इतर भागांशी तुलना करून स्वतःला सिद्ध करणे. भारताला पुढील दोन दशकांत उच्च विकासासाठी पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक वाढवणे आवश्यक आहे. गुजरात, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेश सारखी काही राज्येच त्यांच्या लोकांसाठी वाजवी उत्पन्न निर्माण करण्यासाठी औद्योगिक क्षेत्रावरील त्यांच्या अवलंबित्वाचा फायदा घेऊ शकतील.
सेवा-केंद्रित भारतीय अर्थव्यवस्था ऑटोमेशनला असुरक्षित आहे, भारताच्या आकारमानामुळे आणि तुलनेने कमी दरडोई उत्पन्नामुळे एआयचा प्रभाव वाढतोय. कॉर्पोरेट क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात सामाजिक जबाबदारी दाखवावी लागेल.हवामान-लवचिक पीक वाण विकसित करण्यासाठी, उत्पादन वाढविण्यासाठी आणि पिकांचे नुकसान कमी करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या डाळी, तेलबिया, टोमॅटो, कांद्याचे उत्पादन वाढवण्यासाठी संशोधन करावे लागेल. २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र बनण्यासाठी भारताला सुमारे एक किंवा दोन दशकांपर्यंत सरासरी ८ टक्के आर्थिक वाढ करावी लागेल.आवश्यक वाढ साध्य करण्यासाठी गुंतवणूक ३१ टक्क्यांवरून ३५ टक्क्यांनी वाढली पाहिजे. सुधारणांवर लक्ष केंद्रित करणे, आर्थिक धोरण आता पद्धतशीर नियंत्रणमुक्तीवर असले पाहिजे. उत्पादन क्षेत्र विकसित करणे आवश्यक आहे. उत्पादन क्षेत्राला पुढे नेणे आणि एआय, रोबोटिक्स आणि बायोटेक्नॉलॉजी सारख्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानात गुंतवणूक करणे गरजेचे आहे.
