नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – गेल्या काही वर्षांपासून देशभरात चर्चेचा विषय बनलेल्या सक्तवसुली महासंचालनालयाचे (ईडी) (ED) संचालक संजय मिश्रा यांना दिलेली सेवा मुदतवाढ मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदा (ED) ठरवली. मिश्रा यांना सलग तीन वेळा मुदतवाढ देणाऱ्या मोदी सरकारला हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
#CREDIT CARD : क्रेडिट कार्डवर चारचाकी खरेदी करताय ? थांबा ही माहिती वाचा
मनी लाँड्रिंग व आर्थिक गैरव्यवहारांचा शोध घेणाऱ्या ईडीच्या संचालकपदावर मोदी सरकारने सन 1984 च्या भारतीय महसूल सेवेचे (आयएएस) अधिकारी मिश्रा यांची 19 नोव्हेंबर, 2018 रोजी नियुक्ती केली. त्यावेळी त्यांचा नियुक्तीकाळ दोन वर्षांसाठी होता. मात्र त्यांचा कार्यकाळ संपण्याच्या काही दिवस आधीच राष्ट्रपतींनी 13 नोव्हेंबर, 2020 रोजी आदेशाद्वारे त्यांच्या कार्यकाळ तीन वर्षांचा केला. त्यानंतर 17 नोव्हेंबर, 2021 रोजी एका वर्षासाठी व पुन्हा 17 नोव्हेंबर, 2022 रोजी अधिसूचनेद्वारे आणखी एका वर्षासाठी मुदतवाढ दिली. या मुदतवाढीस न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
8 मे रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाच्या प्रमुखांना दिल्या गेलेल्या मुदतवाढीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आपला निर्णय राखून ठेवला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने 12 डिसेंबर रोजी मिश्रा यांना दिलेल्या मुदतवाढीला केंद्र आणि इतरांकडून उत्तर मागितले होते. जया ठाकूर यांनी ही याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार केंद्र सरकार, केंद्रीय दक्षता आयोग आणि ईडी संचालकांना नोटीस बजावून केंद्र सरकार आपल्या राजकीय विरोधकांच्या विरोधात अंमलबजावणी संस्थांचा गैरवापर करून लोकशाहीची मूलभूत रचना नष्ट करत असल्याचा आरोप केला होता. ईडी ही कोणत्याही व्यक्तीपेक्षा मोठी असलेली संस्था आहे. मग असं असेल तर मिश्रा यांना तिसऱ्यांदा मुदतवाढ का देण्यात आली? सत्तेत असलेल्या लोकांसाठी काही लोक काम करत असतात अशी टिप्पणी कपिल सिब्बल यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून केली.
न्यायालयाने मिश्रा यांची तिसर्‍यांदा मुदतवाढ बेकायदा ठरवली आहे. कायद्यानुसार अशी मुदतवाढ देता येत नाही असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. केंद्र सरकारला ही मोठी चपराक समजली जात आहे. आदेशानंतर संजय मिश्रा 31 जुलैपर्यंत या पदावर राहतील. त्यानंतर सरकारला नव्या प्रमुखांची नियुक्ती करावी लागणार आहे.
