कोल्हापूर : कोणत्याही प्रकारच्या जमिनीवर बांधकामासाठी महापालिका, नगरपालिका किंवा ग्रामपंचायत क्षेत्रात निवासी क्षेत्रात परवानगी दिल्यानंतर त्यासाठी पुन्हा अकृषक परवानगीची (Permission) आता आवश्यकता राहणार नाही, असा महत्त्वाचा निर्णय राज्याच्या महसूल विभागाकडून (Department of Revenue) घेण्यात आला आहे. यामुळे आता आपल्याच जागेत बांधकाम करू इच्छिणाऱ्या सामान्य नागरिकांसह बांधकाम व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. तसेच अकृषक परवानगी देण्याचे अधिकार पूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांना होते. आता हे अधिकार महापालिका किंवा संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यामुळे बांधकामासाठी लागणार वेळ वाचणार आहे. याचा फायदा बांधकाम व्यावसायिकांना होणार आहे.
‘एनए’साठी दीड वर्षांचा कालावधी
जमीन खरेदी केल्यानंतर बांधकाम सुरू करेपर्यंत ‘एनए’ प्रमाणपत्रासाठी (NA Certificate) विकासकांना अनेक परवानग्या घ्याव्या लागत होत्या. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज केल्यानंतर संबंधित तहसीलदार त्याची सनद तयार करीत असे. नंतर नगरनियोजन विभागाचे सहायक संचालक त्याची खातरजमा करीत असत. ही जमीन निवासी, व्यावसायिक, तसेच औद्योगिक स्वरूपाच्या बांधकामासाठी योग्य आहे का हे तपासून मग परवानगी दिली जात होती. या सगळ्या प्रक्रियेसाठी किमान सहा महिन्यांचा वेळ जात होता. एवढेच नाही तर नकाशे मंजुरीसाठीही किमान सहा महिने, पर्यावरण मंजुरी तीन महिने आणि खोदकामाच्या परवानगीसाठी किमान तीन महिने असा साधारण दीड वर्षांचा कालावधी लागत होता. यामुळे राज्याच्या महसूल विभागाने बांधकाम परवानगीप्राप्त भूखंडावर यापुढे वेगळ्या ‘एनए’ परवानगीची आवश्यकता नाही असा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
अशी मिळेल बांधकाम परवानगी
बांधकामासाठी अर्ज केल्यानंतर संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेलाच ही परवानगी देण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
यासाठी बिल्डिंग प्लॅन मॅनेजमेंट सिस्टीम या ऑनलाइन प्रणालीतूनच अर्ज करावा लागणार आहे.
‘एनए’चे शुल्कही ऑनलाइन पद्धतीने भरावे लागणार आहे.
ही परवानगी एकाच ठिकाणी मिळाल्यामुळे वेळ तर वाचणार आहेच शिवाय मानवी हस्तक्षेपही टळणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह हा निर्णय ‘पीएमआरडीए’ क्षेत्रातही लागू होणार असून, त्यांच्या प्रस्तावित विकास आरखड्यातील प्रस्तावित निवासी झोनमधील जमिनींनाही वेगळी एनए परवानगी लागणार नाही.
ही संपूर्ण नोंदणी प्रक्रिया डिजिटल असणार आहे. या नोंदणीसाठी विकासकांना आणखी वेगळ्या ठिकाणी जाण्याची गरज भासणार नाही आहे.
एनए परवानगीसाठी पूर्वी असलेली क्लिष्ट प्रक्रिया आता सुलभ आणि जलद होण्यास मदत होणार आहे.
