नवी दिल्ली : जुनी पेन्शन योजना लागू व्हावी या मागणीसाठी महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला होता. हा संप 14 मार्च रोजी सुरू झाला होता. तर सात दिवसानंतर राज्य शासनाने दिलेल्या आश्वासनात्मक धोरणामुळे संप मागे घेण्यात आला.
दरम्यान या विषयावर आता एक समिती नेमली गेली आहे. या समितीच्या अहवालातील शिफारशींवर सकारात्मक विचार करण्याचे सरकारने म्हटले आहे. राज्य सरकार प्रमाणेच केंद्र सरकारनेही या विषयावर महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, लवकरच नव्या पेन्शन योजनेचा आढावा घेतला जाणार असल्याचं स्वतः अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी म्हटल आहे.
दरम्यान कर्मचाऱ्यांच्या मागणीबाबत राज्य शासन सकारात्मक असून याकरिता स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल प्राप्त करून त्यावर योग्य निर्णय घेण्यात येईल असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत म्हटलं होतं.
