नवी दिल्ली : वन रँक, वन पेन्शन संदर्भात सुप्रीम कोर्टात आज महत्वाची सुनावणी झाली असून, कोर्टानं केंद्राचा बंद लिफाफ्यातील अहवाल नाकारला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार, योग्य कौटुंबिक पेन्शनधारकांना ३० एप्रिल २०२३ पर्यंत, सशस्त्र दलांतील वीरता पुरस्कारप्राप्त जवानांना ३० जून २०२३ पर्यंत तर ७० वर्षांहून अधिक वय असलेल्या पेन्शनधारकांना ३० ऑगस्ट २०२३ पर्यंत पेन्शन देण्याचे आदेश दिले आहेत. याशिवाय इतर पेन्शनधरकांना समान हप्त्यांमध्ये २८ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत थकीत पेन्शन देण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टानं केंद्र सरकारला दिले आहेत.
सुप्रीम कोर्टानं संरक्षण मंत्रालयाला २० जानेवारीच्या त्या आदेशाला तत्काळ प्रभावानं मागे घेण्याचे आदेश दिले होते. ज्यामध्ये चार हप्त्यांमध्ये वन रँक, वन पेन्शन (OROP) देण्यात येईल असं म्हटलं होतं. यावर कोर्टानं टिप्पणी केली की, ” संरक्षण मंत्रालय कायदा आपल्या हातात घेऊ शकत नाही. त्यावर कोर्टानं सांगितलं की, सरकारनं माजी सैनिकांना थकीत पेन्शन एकाच हप्त्यात दिली आहे. पण पूर्णपणे थकबाकी द्यायला अधिक काळ लागणार आहे.”
सुप्रीम कोर्टाने माजी सैनिकांच्या या पेन्शनबाबत नवा फॉर्म्युला निश्चित केला तसेच २८ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत ही थकीत पेन्शन दिली जावी याची डेडलाईन देखील दिली आहे.
