मुंबई : राज्य सरकारनं बाईक टॅक्सीची सेवा बंद करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देत दाखल केलेली याचिका हायकोर्टानं गुणवत्तेच्या आधारावर फेटाळली. विनापरवाना कुणालाही राज्यात अश्याप्रकारची सेवा देण्याचा अधिकार नाही असे खडे बोल हाय कोर्टाने सुणवले आहेत.
रॅपिडो विनापरवाना जर रिक्षा आणि डिलिव्हरीसारख्या अन्य सेवा विनापरवाना पुरवत असेल तर राज्य सरकार योग्य ती कारवाई करू शकतं. राज्य सरकारची भूमिका स्वीकरून याचिका प्रलंबित असतानाही कंपनीनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्याबद्दल हायकोर्टाची नाराजी व्यक्त केली आहे. रॅपिडो आता याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात नव्यानं दाद मागणार आहे.
