पुणे : रॅपिडो बाईक टॅक्सी ही सेवा बेकायदेशीर असून अशी सेवा देण्याचे धोरण राज्यात नाही. असं न्यायालयामध्ये परिवहन विभागाकडून सांगण्यात आलं होतं. त्यामुळे रॅपिडो कंपनी पुन्हा उच्च न्यायालयात गेली आहे. या प्रकरणी आता राज्य सरकारने येत्या आठ दिवसात आपली भूमिका मांडून धोरण स्पष्ट करावं असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
राज्य सरकारचे बाईक टॅक्सीचे धोरण अस्तित्वात नसून, त्यामुळे तस्सम वाहतूक ही अवैध प्रकारात मोडते असा युक्तीवाद परिवहन विभागाने केला होता. त्यावर सार्वजनिक वाहतूक बाईक टॅक्सी ऍग्रीकेटर परिवहन या संदर्भात केंद्रानं धोरण बनवल आहे. हे धोरण राज्यांना लागू आहे. असा युक्तिवाद रॅपिडोच्या वकिलांनी केला. तर आता या संदर्भात राज्य सरकार न येत्या आठ दिवसात आपली भूमिका मांडून धोरण स्पष्ट करावं असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
