नवी दिल्ली : 2016 मध्ये केंद्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला होता. हा निर्णय होता नोटबंदीचा, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अचानक टीव्हीवर लाईव्ह येऊन आठ नोव्हेंबर 2016 ला नोटबंदीचा निर्णय जाहीर केला होता. या घोषणेनंतर देशभरात एकच खळबळ उडाली. जुन्या नोटा बदलून नव्या नोटा घेण्याचं सत्र अनेक दिवस सुरू होतं.
केंद्र सरकारने 2016 मध्ये घेतलेल्या नोटबंदीच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या 58 याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. दरम्यान या याचिकांवर आज सुनावणी झाली असून, सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे. न्यायालयाने 2016 ची नोटबंदी वैध ठरवली आहे. नोटबंदीच्या विरोधातील सर्व 58 याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. चार न्यायाधीशांनी बहुमताने हा निर्णय दिला असून निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने आठ नोव्हेंबर 2016 च्या अधिसूचनेत कोणतीही त्रुटी आढळून आली नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. तर रद्द नोटा आरबीआय चलनात आणू शकत नाही असं मतही न्यायालयाने व्यक्त केल.
केंद्र सरकारने सहा वर्षांपूर्वी एक हजार आणि पाचशे रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी 7 डिसेंबर रोजी केंद्र आणि भारतीय रिझर्व बँक यांना 2016 मध्ये 1000 आणि 500 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाशी संबंधित रेकॉर्ड सादर करणे असे निर्देश दिले होते. तसेच या निर्णयांची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी न्यायालयाला नियम तयार करण्याची मागणी ही याचिका कर्त्यांनी केली होती. या सर्व याचिकांना न्यायालयाने फेटाळून लावून केंद्र सरकारला आज मोठा दिलासा दिला आहे.
