महाराष्ट्र कर्नाटक राज्याच्या सीमा प्रश्नावर गेली अनेक वर्षांपासून मतभेद आहेत. या दोन्ही राज्यांच्या सीमा भागात राहत असलेल्या मराठी भाषिक नागरिकांची महाराष्ट्रात सहभागी होण्याची गेली अनेक वर्षे होत नाही. बेळगाव, भालकी, बिदर सारख्या जिल्ह्यांत ही मागणी अनेक वर्षांपासून सातत्याने होते आहे. यासाठी कर्नाटक व्याप्त महाराष्ट्रात अनेकांनी आपले बलिदान दिले आहे. मात्र अजूनही याबाबत काही निर्णय न झाल्याने येथील जनता याबाबत आतुरतेने वाट पाहत आहे.
महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्नावर कर्नाटक सरकारच्या बेजबाबदार भूमिकेबाबत, केंद्राने हस्तक्षेप करणे गरजेचे – डॉ. नीलम गोऱ्हे, उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद pic.twitter.com/i6aEImPqwV
— TOP NEWS MARATHI (@Topnewsmarathi) November 23, 2022
कन्नड भाषिक शाळांना अनुदान देऊन कर्नाटक सरकार खोडसाळपणा करीत आहे. खरेतर महाराष्ट्र राज्य देखील इतर भाषांना प्रोत्साहन देत असते. भाषिक शाळांना अनुदान देत आहे. मात्र कन्नड भाषेचे आम्हीच खरे पुरस्कर्ते आहोत किंवा कसे याबाबत आपला टेंभा मिरविण्याची कर्नाटक सरकारची सुरू असलेली धडपड दिसत आहे. असे वागणे बरोबर नाही याबाबतची जाणीव कर्नाटक सरकारला महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आणि माननीय राष्ट्रपती, पंतप्रधान महोदयांच्या माध्यमातून करून द्यायला हवी असे या निमित्ताने मला वाटतं आहे.
या कारणासाठी तयार करण्यात आलेल्या विशेष उच्चाधिकार समितीने आपली भूमिका सौम्य न ठेवता कर्नाटक सरकारला ठणकावून सांगितले पाहिजे. आपल्या कामाचा नियमित अहवाल लोकांना सादर करावा, असे महाराष्ट्र राज्याच्या विधान परिषदेच्या उपसभापती या नात्याने मी यावेळी आवाहन करीत आहे.
