मुंबई : इतरमागास वर्ग समाजातील विद्यार्थ्यांना असणाऱ्या शैक्षणिक सुविधा आहेत त्या मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना देखील मिळाव्यात असे सांगतानाच प्रत्येक जिल्ह्यात १०० विद्यार्थी क्षमतेचे वसतीगृह तातडीने कसे सुरु करता येईल याबाबत उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री व मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांशी दूरध्वनीवरुन संवाद साधला. वसतीगृह तातडीने सुरु करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.
मराठा समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकासासोबतच मराठा आरक्षण आणि सुविधांसाठी गठित केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची दुसरी बैठक आज मंत्रालयात झाली.
यावेळी ग्रामविकास व वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन, बंदरे व खनिकर्म मंत्री दादा भुसे, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव नितीन गद्रे, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव सुमंत भांगे, आमदार भरत गोगावले, योगेश कदम, प्रवीण दरेकर, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे अध्यक्ष माजी आमदार नरेंद्र पाटील उपस्थित होते.
प्रत्येक जिल्ह्यात 50 मुले व 50 मुली असे 100 विद्यार्थ्यांचे वसतीगृह तातडीने सुरु करण्यासाठी वापरात नसलेली जागा उलब्ध करून तिथे लवकरात लवकर वसतीगृह सुरु करणे शक्य होईल. ही जागा उपलब्ध झाल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी जाहिरात देऊन निविदा प्रक्रिया राबवावी. वसतीगृहात दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करुन देतील अशा संस्थांची निवड करुन विद्यार्थ्यांना सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येईल. तसेच ज्या विद्यार्थ्यांना वसतीगृहामध्ये प्रवेश मिळाला नाही अशा विद्यार्थ्यांना डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतीगृह निर्वाह भत्ता देण्यात यावा. या भत्त्यामध्ये 30 हजारावरून 60 हजार अशी वाढ करण्याचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे तातडीने पाठवावा, असेही श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
श्री.पाटील म्हणाले, परदेशात उच्च शिक्षणासाठी जाणाऱ्या 50 विद्यार्थ्यांना प्रती विद्यार्थी 30 लाख रुपये शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच राज्यातील इतर निवड मंडळांनी व विभागांनी नियुक्तीकरिता शासनाकडे शिफारस केली आहे. परंतु न्यायालयाच्या आदेशामुळे त्यांना नियुक्ती देता आली नाही अशा 1064 अधिसंख्या पद असलेल्या उमेदवारांना संबंधित विभागाने पद निर्मित करुन नियुक्ती दिली आहे का याबाबत उमेवारांना दूरध्वनीवरुन संवाद साधून खात्री करुन घ्यावी, अशा सूचना बैठकीत देण्यात आल्या. बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयातील मराठा आरक्षण पुनर्विलोकन याचिकेबाबत आढावा घेण्यात आला.
