माणगाव, रामटेक, इगतपुरी, बेलापूर, कर्जत, वाई, येवला, परांडा येथे न्यायालये स्थापन करून पदनिर्मिती करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. रायगड-अलिबाग जिल्ह्यातील माणगाव येथे जिल्हा न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्यात येऊन २० पदांना मान्यता देण्यात येत आहे. यासाठी १ कोटी ११ लाख ३१ हजार इतका खर्च येईल.
नागपूर जिल्ह्यातील रामटेक येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्यात येईल. यासाठी १४ नियमित पदे व एक पद बाह्य यंत्रणेद्धारे भरण्यात येईल. नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्यात येईल. यासाठी २० पदांना मान्यता देण्यात आली आहे. याकरिता ९८ लाख ८३ हजार ७२४ इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.
ठाणे जिल्ह्यात नवी मुंबई, बेलापूर हे जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायालय त्याचप्रमाणे बेलापूर येथेच जिल्हा न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. जिल्हा न्यायालयासाठी जिल्हा न्यायाधीश १९ नियमित पदे निर्माण करण्यात येतील व ५ पदे बाह्य यंत्रणेद्धारे भरण्यात येतील. तर वरिष्ठ स्तर न्यायालयासाठी १६ नियमित व ४ पदे बाह्य यंत्रणेद्धारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली. जिल्हा न्यायालयासाठी १ कोटी ४ लाख ६८ हजार २९४ एवढा खर्च येईल तर वरिष्ठ स्तर न्यायालयासाठी ९३ लाख ९३ हजार ९९८ इतका खर्च येईल.
बेलापूर येथेच एक कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करून याकरिता १४ पदे भरण्यास मान्यता देण्यात आली. त्याचप्रमाणे विवाह समुपदेशक व त्यांचे सहायभूत असे ५ पदे देखील या ठिकाणी भरण्यात येतील. यासाठी एक कोटी ३१ लाख ९६ हजार १९६ एवढा खर्च येईल.
अहमदनगर जिल्ह्यातील कर्जत येथे दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) कार्यालय स्थापन करून नियमित १६ व ३ बाह्य यंत्रणेद्धारे अशी १९ पदे भरण्यात येतील. यासाठी एक कोटी २३ लाख ५७ हजार ८३४ रुपये खर्च येईल.
सातारा जिल्ह्यातील वाई येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यात येऊन २४ पदे निर्माण करण्यात येतील. याकरिता १ कोटी ३ लाख ५३ हजार २२० इतका खर्च येईल. त्याचप्रमाणे वाई येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्यात येवून १६ नियमित व ४ बाह्य यंत्रणेद्धारे अशा २० पदांना मान्यता देण्यात आली. यासाठी ९३ लाख ९६ हजार ६५२ इतका खर्च येईल.
उस्मानाबाद जिल्ह्यातील परांडा येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यात येईल. यासाठी १९ नियमित पदे व ६ बाह्य यंत्रणेद्धारे अशी २५ पदे निर्माण करण्यात येतील. यासाठी १ कोटी ४६ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील येवला येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यात येईल. यासाठी २५ पदांना मान्यता देण्यात आली आहे. यासाठी १ कोटी ५ लाख ५७ हजार ७०६ इतका खर्च अपेक्षित आहे.
खरीप पेरण्या १०० टक्के
राज्यात ७ ऑक्टोबरपर्यंत ११८०.४ मि.मी. म्हणजेच सरासरीच्या ११५.७ टक्के पाऊस झाला असून १४३.१० लाख हेक्टर क्षेत्रावर म्हणजेच १०० टक्के क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे अशी माहिती कृषी विभागातर्फे आज देण्यात आली.
कोविडची सद्य:स्थिती
सध्या राज्यात कोविडचा पॉझिटीव्हीटी दर २.५५ टक्के इतका असून सरासरी दररोज ४०० रुग्ण आढळतात. सध्या राज्यात २३८७ सक्रीय रुग्ण असून ४ जण व्हेंटिलेटरवर असून ३४ जण ऑक्सीजनवर आहेत. एकूण पहिला, दुसरा आणि प्रिकॉशनरी असे १७ कोटी ७२ लाख ४२ हजार ६१८ डोसेस देण्यात आले आहेत.
योजनांचा आढावा
केंद्र शासन पुरस्कृत फ्लॅगशिप योजनांना अधिक गती देण्यात यावी असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले. यावेळी बैठकीत प्रधानमंत्री ग्रामसडक, प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना, जलजीवन मिशन, प्रधानमंत्री किसान सन्मान, स्वामीत्व- ड्रोनद्धारे गावांचे सर्वेक्षण, मृद आरोग्य पत्रिका (सॉईल हेल्थ कार्ड), किसान क्रेडिट कार्ड, अटल पेन्शन योजना, स्वनिधी योजना त्याचप्रमाणे आयुष्मान भारत जनआरोग्य योजना व राज्य पुरस्कृत महात्मा जोतीराव फुले जनआरोग्य योजना यांचे सादरीकरण करण्यात आले.
खेळाडुंचे अभिनंदन
गुजरात येथे सुरु असलेल्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत महाराष्ट्राने सर्वाधिक पदके जिंकून पदक तालिकेत पहिला क्रमांक मिळविला आहे त्याबद्दल मंत्रिमंडळ बैठकीत खेळाडू व क्रीडा प्रशिक्षकांचे अभिनंदन करण्यात आले. महाराष्ट्राला एकूण सर्वाधिक १४० पदके मिळाली असून त्या खालोखाल हरियाणा व कर्नाटक ही राज्ये आहेत. या पदकांमध्ये ४० सुवर्ण पदके महाराष्ट्राला मिळाली आहेत.
महाराष्ट्रातील खेळाडुंच्या कामगिरीमुळे एकूणच राज्यातील क्रीडा संस्कृतीला प्रोत्साहन मिळेल आणि देशात महाराष्ट्राचा दबदबा निर्माण होईल असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला.
