पुणे : निवडणुका लांबल्याने विकासकामांवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका त्वरित घ्याव्यात, अशी मागणी जिल्हा परिषद सदस्य असोसिएशनचे अध्यक्ष कैलास गोरे-पाटील यांनी केली. तसेच राज्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्यांना मंत्रालयात वा बाजूला बसण्यासाठी जागा उपलब्ध करून मिळावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य असोसिएशन महाराष्ट्र राज्य कोअर कमिटीची बैठक नुकतीच पुण्यात पार पडली. जिल्हा परिषद, पंचायत समितीमध्ये प्रशासक असल्याने विकासकामे ठप्प आहेत. यातून मार्ग काढण्यासाठी निवडणुका लवकर घेण्यात याव्यात. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतील कामाची अंमलबजावणी करावी. दिव्यांग राखीव निधीच्या नियोजनासाठी असलेल्या पालकमंत्री व जिल्हाधिकाऱ्यांच समितीमध्ये जिल्हा परिषद अध्यक्ष व समाजकल्याण सभापती यांचा समावेश करण्यात यावा. रस्ते विकास योजनेमध्ये नवीन रस्त्याचा समावेश करताना बक्षीसपत्र घेण्याची टाकलेली अट कमी करावी, अशाही मागण्या करण्यात आल्या.
जलजीवन मिशन योजनेतील त्रुटी दूर करा, जनकल्याण रुग्ण समिती कार्यरत करावी, आरोग्यकर परत सुरू करावा, या विषयावर बैठकीत चर्चा झाली. उदय बने (रत्नागिरी), शरद बुट्टे-पाटील, पांडुरंग पवार आणि प्रताप पाटील (पुणे), सरिता गाखरे (वर्धा) सुभाष पवार, सुभाष घरत आणि रेखाताई कुंटे (ठाणे), गोपाळ कोल्हे (अकोला), संजय गजपुरे (चंद्रपूर), जय मंगल जाधव (जालना), भारत शिंदे (सोलापूर), अरुण बालटे (सांगली) आदी उपस्थित होते.
