मुंबई : भाजप नेते नारायण राणे यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. नारायण राणे यांची आधिश बंगल्याबाबत दाखल याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. तसेच पुढच्या तीन महिन्यांमध्ये बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम हटवण्याचे आदेश देखील दिले आहेत.
नारायण राणे यांच्या जुहू येथील आधिश बंगल्यामध्ये अनधिकृत बांधकाम झाल्याच्या अनेक तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी नारायण राणे यांना दहा लाखाचा दंड ठोठावून मुंबई महापालिकेला कारवाई करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. याच निर्णयाविरोधात नारायण राणे यांनी सुप्रीम कोर्टामध्ये दाखल केलेली याचिका देखील फेटाळून लावण्यात आली आहे.
“नारायण राणे यांच्यासाठी वेगळा न्याय देऊ शकत नाही. सर्वांना समान न्याय देणं ही कोर्टाचे काम आहे. जर राणे यांना दिला तर मुंबईत अशा अनेक याचिका दाखल होतील. त्यामुळे अवैध बांधकाम पाडण्याची गरज आहे.” असे निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने नोंदवले आहे.
