काही दिवसांपूर्वी आयकर विभागाने कर चुकवणाऱ्या काही पक्षांवर कारवाई केली होती. त्यासह नोंदणी नसलेल्या 284 पक्षांवर देखील ही कारवाई करण्यात आली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी याविषयी माहिती दिली. निवडणूक प्रक्रिया आणखीन पारदर्शक करण्याच्या उद्देशाने निवडणूक आयोगाने भारत सरकारकडे महत्त्वाची मागणी केली आहे.
राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्यांची रक्कम कमी करण्याचा प्रस्ताव निवडणूक आयोगाने मंत्रालयापुढे सादर केला आहे. त्यासह राजकीय पक्षांना 20 हजारापेक्षा अधिक रकमेच्या निनावी देणग्या आल्या असतील तर त्याची माहिती निवडणूक आयोगाला देणे बंधनकारक असतं. या नियमामध्ये आता बदल करण्यात येत असून दोन हजारापेक्षा जास्त रुपयांची देणगी मिळाली असता याविषयीची माहिती निवडणूक आयोगाला देणे बंधनकारक असणार आहे. त्यामुळे कर चुकवेगिरीला आळा बसणार असल्याचे निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे.
