पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत राबवल्या जाणाऱ्या पदभरती परीक्षांमध्ये काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यात राजपत्रित आणि अराजपत्रित पदांसाठीच्या परीक्षा कमी करून दोनच संयुक्त पूर्व परीक्षा घेतल्या जाणार असून, या निर्णयाची अंमलबजावणी २०२३ पासून करण्यात येणार आहे.
एमपीएससीने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे सोमवारी ही माहिती दिली. आयोगामार्फत शासन सेवेतील विविध संवर्गासाठी राबविण्यात येणाऱ्या भरती प्रक्रियेत परीक्षांची संख्या वाढलेली आहे. त्याचा परिणाम प्रशासकीय यंत्रणेवर पडत असल्याने भरती प्रक्रियेस विलंब होत आहे. तसेच गुणवत्ता राखण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करावे लागत आहे. त्या संदर्भात उपाययोजना करण्याच्या उद्देशाने आणि भविष्यातील भरती प्रक्रियेच्या नियोजनाचा विचार करून विविध स्पर्धा परीक्षांच्या पद्धतीत सुधारणा करण्यात आली असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले.
राजपत्रित गट अ आणि गट ब या संवर्गांसाठी आणि अराजपत्रित गट ब, गट क या संवर्गांसाठी दोन स्वतंत्र पूर्व परीक्षा घेण्यासह परीक्षा योजनेमध्येही बदल करण्यात आला. त्यात स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यमातून भरल्या जाणाऱ्या सर्व राजपत्रित गट अ आणि गट ब संवर्गांच्या निवड प्रक्रियेत आता वर्णनात्मक स्वरुपाची मुख्य परीक्षा असेल, असे नमूद करण्यात आले. राजपत्रित संयुक्त परीक्षा आणि अराजपत्रित संयुक्त परीक्षा या दोन्ही परीक्षांसाठी उमेदवारांकडून अर्ज घेताना जाहिरातीतील सर्व संवर्गांसाठी पात्रतेवर आधारित संवर्गाचा विकल्प घेतला जाईल. संबंधित संवर्गासाठी उमेदवाराने दिलेला विकल्प संबंधित संवर्गातील पदभरतीसाठीचा अर्ज समजला जाईल. तसेच भरल्या जाणाऱ्या पदसंख्येच्या आधारे संबंधित संवर्गाच्या मुख्य परीक्षेसाठी पात्र करायच्या उमेदवारांची संख्या निश्चित करून प्रत्येक संवर्गासाठी पूर्व परीक्षेचा स्वतंत्र निकाल जाहीर करण्यात येईल.
महाराष्ट्र अराजपत्रित संयुक्त पूर्व परीक्षेतून भरल्या जाणाऱ्या विविध संवर्गांची कर्तव्ये, जबाबदाऱ्या, वेतनश्रेणी, दर्जा आदी बाबी लक्षात घेऊन महाराष्ट्र अराजपत्रित सेवा गट ब मुख्य परीक्षा, महाराष्ट्र अराजपत्रित सेवा गट क मुख्य परीक्षा या नावाने स्वतंत्र परीक्षा घेतल्या जातील. या दोन्ही परीक्षांसाठी मराठी आणि इंग्रजी, सामान्य अध्ययन आणि बुद्धिमत्ता चाचणी या दोन पेपरच्या आधारे निवड प्रक्रिया राबवण्यात येईल. मुख्य परीक्षेतून भरल्या जाणाऱ्या विविध संवर्गासाठी उमेदवारांकडून मुख्य परीक्षेचा अर्ज घेतानाच पात्रतेवर आधारित पसंतीक्रम घेतला जाईल. मुख्य परीक्षेसाठी सर्वसाधारण यादी प्रसिद्ध झाल्यावर उमेदवाराकडून ऑप्टिंग आऊट पर्याय घेऊन त्या आधारे संबंधित संवर्गासाठीची निवड प्रक्रिया होईल.
‘PSI’ साठी ७० गुण अर्हताकारी
पोलिस उपनिरीक्षक संवर्गातील निवडीसाठी शारीरिक चाचणी ७० गुणांची अर्हताकारी करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. या पूर्वी ही चाचणी साठ गुणांसाठी अर्हताकारी होती. अंतिम निवड मुख्य परीक्षेतील गुण आणि मुलाखतीतील गुणांच्या आधारे करण्यात येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. तर दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर, न्यायदंडाधिकारी प्रथम संवर्गांच्या भरती प्रक्रियेमध्ये कोणताही बदल नसल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
प्रस्तावित परीक्षा पद्धतीमुळे उमेदवारांना योग्य दिशा मिळून आयोगाच्या प्रशासकीय यंत्रणेवरील ताण कमी होण्यास मदत होईल. तसेच वर्णनात्मक पद्धतीच्या अवलंबामुळे केंद्रीय स्तरावरील परीक्षांच्या तयारीसाठीही उमेदवारांना फायदा होईल. या पूर्वीही आयोगाने देशात पहिल्यांदाच अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. त्याच धर्तीवर विद्यमान आयोगानेही अराजपत्रित आणि राजपत्रित पदांच्या परीक्षांसंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे परीक्षांची गुणवत्ता राखली जाण्यास मदत होईल.
