पुणे : अवैध सावकारी रोखण्यासाठी सहकार विभागाने पोलीसांची मदत घेऊन स्वयंप्रेरणेने गुन्हे दाखल केले पाहिजेत. सहकार विभाच्या प्रत्येक सहायक निबंधकांनी जास्तीत जास्त तपासणी करावी आणि योग्य पद्धतीने गुन्हे दाखल होतील याकडे लक्ष द्यावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी दिले.
महाराष्ट्र सावकारी नियमन अधिनियमाबाबत समितीची बैठक जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झाली. यावेळी यावेळी पुणे शहरचे जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था नारायण आघाव, पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे गुन्हे शाखेचे पोलीस उपायुक्त श्रीनिवास घाडगे, पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाचे गुन्हे शाखेचे सहाय्यक आयुक्त पद्माकर घनवट, पुणे ग्रामीणचे जिल्हा उपनिबंधक बाळासाहेब तावरे, यांच्यासह पुणे शहरातील सहकारी संस्थांचे उपनिबंधक आदी उपस्थित होते.
सावकारीतून केलेली खरेदीखते रद्द करण्याचे सहकार विभागाला अधिकार
जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख म्हणाले, अवैध सावकारीविरोधात तक्रारी करण्याच्या अनुषंगाने पिडीत नागरिकांनी पुढे येण्यासाठी व्यापक जनजागृतीची गरज आहे. तक्रारदारांमध्ये आपली दखल घेतली जाईल असा विश्वास निर्माण करणे गरजेचे आहे. सहकार विभागाला या कादद्याच्या अनुषंगाने व्यापक अधिकार असून व्याजाच्या पैशाच्या बदल्यात केलेली खरेदीखते रद्द करण्याचेही महत्वाानचे अधिकार या विभागाला आहेत. या अधिकारांचा उपयोग सर्वसामान्यांना न्याय देण्यासाठी करावा.
यावेळी उपआयुक्त श्री. घाडगे म्हणाले, अवैध सावकारी विरोधात कारवाई करण्यासाठी सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पोलीसांना माहिती द्यावी. संबंधितांवर गतीने संयुक्तपणे कारवाई केल्यास अशा गैरप्रकारांना निश्चितच आळा बसेल. पोलीस विभागाकडून यामध्ये पूर्ण सहकार्य देण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
यावेळी श्री. आघाव यांनी माहिती दिली, अवैध सावकारी रोखण्यासाठी सर्व तालुक्यात स्थायी भरारी पथके नेमण्यात आली आहेत. पोलीस, सहकार विभाग आणि महसूल विभागाच्या समन्वयाने यामध्ये काम सुरू आहे. हा गुन्हा यापूर्वी अदखलपात्र होता. मात्र आता कायद्यात दुरूस्ती करुन आता दखलपात्र करण्यात आल्यामुळे या गुन्यांन ना आळा बसला आहे. जिल्ह्यात परवाने असलेले १ हजार ४५६ खासगी सावकार असून त्यापैकी ४०४ परवान्यांचे नूतनीकरण झाले असून ९८२ प्रलंबित आहेत. त्याबाबत गतीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश सहायक निबंधकांना दिले आहेत.
