मुंबई : राज्यातील उजनी, गिरणा, गोसीखुर्द, जायकवाडी आणि मुळा या पाच जुन्या धरणात साठलेला गाळ काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याकरिता मागविण्यात येणाऱ्या निविदा कागदपत्रांचे मानक प्रारूप तयार करण्यासाठी राज्य शासनाने समिती स्थापन केली आहे. या समितीला दोन महिन्यांत अहवाल देण्याचे आदेश देण्यात आले असून त्यानंतर गाळ काढण्यासाठीची निविदा काढण्यात येणार आहे.
सोलापूर जिल्ह्यातील उजनी, नाशिक जिल्ह्यातील गिरणा, भंडारा जिल्ह्यातील गोसीखुर्द, औरंगाबाद जिल्ह्यातील जायकवाडी आणि नगर जिल्ह्यातील मुळा या पाच धरणांमधील गाळ काढण्याचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात सन २०१८ मध्ये घेण्यात आला होता. त्यानुसार मागविण्यात आलेल्या निविदा कागदपत्रांत संदिग्धता आणि अंतर्विरोध असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यामुळे निविदा प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली होती. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार जाऊन फडणवीस पुन्हा उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर या पाच धरणांमधील गाळ काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या कामासाठी मागविण्याच्या निविदांचे सुधारित मानक प्रारूप तयार करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
नाशिक येथील मेरीचे महासंचालक रा. रा. शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली चार जणांची समिती असून नाशिक येथील जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता डॉ. सं. म. बेलसरे, जलविद्युत (स्थापत्य) गुणनियंत्रणचे मुख्य अभियंता सं. रा. तिरमनवार, पुणे विभागाचे अधीक्षक अभियंता सं. द. चोपडे हे सदस्य असणार आहेत. तर, पुणे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळाचे अधीक्षक अभियंता प्रवीण कोल्हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत.
अहवालात प्रारूप ई-निविदा कागदपत्रांचा तसेच सुधारणांचा तपशील –
“समितीला आपला अहवाल दोन महिन्यात शासनाला सादर करायचा आहे. या अहवालात प्रारूप ई-निविदा कागदपत्रांचा तसेच करण्यात आलेल्या सुधारणांचा तपशील देण्यात येणार आहे. समितीकडून गाळ काढण्याच्या कामाची मानक निविदा कागदपत्रे तयार करण्यात येतील. याबाबत महसूल आणि पर्यावरण विभागांसह ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया आणि केंद्रीय जल आयोग यांच्याशी आवश्यकता भासल्यास चर्चा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.”, अशी माहिती पुणे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळाचे अधीक्षक अभियंता आणि समितीचे सदस्य सचिव प्रवीण कोल्हे यांनी दिली.
