मुंबई : खिरखंड या गावाजवळच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे गाव आहे आणि त्या गावात चांगले रस्ते, रुग्णालय, शाळा नाही. पण दोन हेलिपॅड आहेत. ग्रामीण भागात असं हेलिपॅड वगैरे असण्याला काही हरकत नाही, पण मुलामुलींना विनासायास शिक्षण मिळण्याच्याही सुविधा असायला हव्यात,’ असं मत न्यायमूर्ती प्रसन्ना वराळे व न्यायमूर्ती श्रीकांत कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान व्यक्त केले. ‘साताऱ्यातील खिरखंडी गावातील मुलींना शिक्षण विनासायास मिळावे, एवढंच आमचं म्हणणं आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने काही तरी कायमस्वरूपी उपाय करावा. मुख्य सचिवांनी संबंधित वेगवेगळ्या विभागांच्या सचिवांची बैठक घेऊन उपायाबाबत निर्णय घ्यावा,’ असे निर्देश मुंबई हायकोर्टाकडून देण्यात आले आहेत. कोयना धरणग्रस्त आणि सातारा जिल्ह्यातील जावली तालुक्यातील खिरखंडी येथील सात कुटुंबातील मुलींना दररोज शाळेत जाण्यासाठी अवघड नदी पार करावी लागते, याविषयी अनेक माध्यमांनी व्हिडिओ वृत्त प्रसिद्ध केलं होतं. या वृत्तानंतर मुंबई हायकोर्टाने सुओ मोटो जनहित याचिकेद्वारे मुलींच्या शिक्षणाचा प्रश्न विचारार्थ घेतला आणि आता याबाबत शासनाला महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत.
