सीएसएमटी पुनर्विकास प्रकल्प रेल्वे बोर्डाकडे; ‘आरएलडीए’कडून अर्थसंकल्पीय मंजुरीसाठी प्रस्ताव

मुंबई : छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) स्थानक पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी हा प्रकल्प रेल्वे जमीन विकास प्राधिकरणाने (RLDA), (रेल्वे लॅण्ड डेव्हलपमेन्ट अ‍ॅथॉरिटी) अर्थसंकल्पीय तरतुदीसाठी रेल्वे बोर्डाकडे पाठविला आहे.                                                             त्याचा पुनर्विकास पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या निधीतून होणार असल्याची माहिती मध्य रेल्वे महाव्यवस्थापक अनिल कुमार लाहोटी यांनी बुधवारी दिली. मध्य रेल्वेवरील लोकल वेळापत्रकाची अचूक माहिती देणाऱ्या अद्ययावत ‘यात्री मोबाइल’ अ‍ॅपचा शुभारंभ करण्यात आला. त्या वेळी ते बोलत होते. मध्य रेल्वेचे मुख्यालय असणाऱ्या सीएसएमटीच्या इमारतीचा पुनर्विकास ‘आयआरएसडीसी’कडून करण्यात येणार होता.                                                                                                                                                                                                                           त्यांच्याकडून सीएसएमटीचा पुनर्विकास करण्यासाठी रुची दाखविणारी निविदाही काढण्यात आली. यात अनेक मोठय़ा कंपन्यांनी रुचीही दाखवली व त्याप्रमाणे निविदाही भरल्या. त्यासाठी प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर रेल्वे मंडळाने नोव्हेंबर २०२१ च्या पहिल्या आठवडय़ात नवीन धोरणानुसार ‘आयआरएसडीसी’ बंद करून ते रेल्वे लॅण्ड डेव्हलपमेन्ट ऑथॉरिटी (आरएलडीए)मध्ये विलीन करण्याचा निर्णय घेतला.                                                                                                                                                                                                                                       पुनर्विकास सार्वजनिक खासगी भागीदारीवर होणार होता. यात एकाच कंपनीची निवड केली जाणार होती, परंतु ते रद्द करण्यात आले आणि ‘हायब्रिड बिल्ड ऑपरेट’ पद्धत अवलंबवली जाणार होती. यामध्ये खासगीची ६० टक्के आणि रेल्वेची ४० टक्के भागीदारी होती, परंतु आता ही पद्धतही बाजूला ठेवून केंद्र सरकारकडूनच निधी उपलब्ध करून त्याचा पुनर्विकास केला जाणार असल्याची माहिती लाहोटी यांनी दिली. निधी मिळावा यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदीसाठी रेल्वे जमीन विकास प्राधिकरणाने प्रस्ताव रेल्वे बोर्डाकडे पाठविला आहे. या प्रकल्पाची किंमत १ हजार ३५० कोटी रुपये होती. त्यात बदल करताना प्रकल्प किंमत १,८०० कोटी रुपये होणार आहे, अशी माहिती देण्यात आली.