नवी दिल्ली- एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर महाराष्ट्रात राजकीय भूकंप झाला आहे. महाविकास आघाडी सरकार सत्ता वाचवण्याची धडपड करत आहे तर शिवसेनेतील बंडखोर आमदार सत्तापालटासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत आहे. या सर्व घडामोडीत आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल बंडखोर १६ आमदारांसाठी दिलासा देणार ठरला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाकडून शिवसेना पक्षप्रमुख, राज्य सरकार, विधिमंडळ सचिवालय, केंद्र सरकार यांना ५ दिवसात उत्तर देण्यासाठी नोटीस जारी करण्यात आलेली आहे. जोपर्यंत सुनावणी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत १६ आमदारांना आपले उत्तर दाखल करण्याची मुभा न्यायालयाने दिली. ११ जुलैला पुढील सुनावणी होईपर्यंत शिंदे गटातील आमदारांवर कोणतीही कारवाई करता येणार नाही असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. ११ जुलै संध्याकाळी साडेपाच वाजेपर्यंत १६ आमदारांना आपले म्हणणे मांडण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
त्यामुळे या आमदारांच्या डोक्यावर असलेली अपात्रतेची टांगती तलवार दूर झाली आहे. दुसरीकडे हे बंडखोर आमदार राज्यपालांकडे जाऊ शकतात. या गटाने राज्यपालांना सरकारचा पाठिंबा काढून घेत असल्याचे पत्र दिल्यास राज्यपाल महाविकास आघाडी सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यास सांगू शकतात.
या काळामध्ये बहुमत सिद्ध करण्याची चाचणी घेतल्यास हे आमदार सरकारच्या विरोधात मतदान करू शकतात.
आजच्या सुनावणी दरम्यान, शिवसेनेचे वकील देवदत्त कामत यांनी या काळात फ्लोअर टेस्ट घेतली गेली तर काय करायचे असा सवाल उपस्थित केला. कारण हे बंडखोर आमदार अपात्र असणार नाहीत, यामुळे ते सरकारच्या विरोधात मतदान करू शकतात. अशी बाजू मांडली. यावर न्यायालयाने म्हटले की, जर तरच्या गोष्टींवर आम्ही आदेश देऊ शकत नाही. परंतु जर कोणीही फ्लोअर टेस्टची मागणी केली, आणि जर एखादा पक्ष आमच्याकडे दाद मागण्यासाठी आला तर सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे पूर्णपणे उघडे आहेत, आम्ही त्याची तात्काळ दखल घेऊ, असे सांगितले.
