मुंबई- एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण व्हावे या मागणीसाठी मागील 5 महिन्यांहून अधिक काळ सुरू असलेल्या एसटी संपाबाबत उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला दिला आहे. तुमची विलीनीकरणाची मागणी अमान्य झाली असून एसटी कर्मचाऱ्यांना 15 एप्रिल पर्यंत कामावर हजर होण्याचा अल्टिमेटम देण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे कोणालाही कामावरून काढू नये अशा स्पष्ट सूचना देखील न्यायालयाने दिल्या आहेत.
एसटी महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी गेल्या तीन महिन्यांपासून एसटी कर्मचारी संपावर आहे. राज्य सरकारने विलीनीकरणाची मागणी फेटाळून लावल्यामुळे उच्च न्यायालयाकडे शेवटी अपेक्षा होती. मात्र, न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत कामावर रूज होण्याचे आदेश दिले आहे. तर समितीच्चा शिफारशीनुसार विलीनीकरणास राज्य सरकारने नकार दिला आहे. महामंडळाकडून अवमान याचिका मागे घेण्याची तयारी दाखवली आहे.
आज झालेल्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने स्पष्ट शब्दात विलीनीकरणाची मागणी अमान्य झाल्याचे सांगितले. महामंडळाबाबत राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे, पुढील चारवर्ष महामंडळ चालवलं जाईल त्यानंतर आर्थिक निकषांच्या आधारावर राज्य सरकार योग्य तो निर्णय घेईल, असं हायकोर्ट स्पष्टपणे सांगितलं.
हिंसा आणि कारवाई केलेल्या कर्मचाऱ्यांना रूजू करून घेऊ याबाबत ग्वाही देऊ शकत नाही, याबाबत लगेच निर्णय घेऊ शकत नाही, असे सरकारतर्फे न्यायालयात सांगण्यात आले. त्यावर कामगारांना एक संधी देणे गरजेचे, आहे असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. आंदोलन केलं तेव्हा परिस्थिती वेगळी होती. कामावरून काढून टाकून त्यांचे जगण्याचे साधन काढून घेऊ नका. याबाबत उच्च न्यायालयाने महामंडळाला निर्देश दिले आहेत.
ST महामंडळ सर्व कर्मचाऱ्यांना कामावर पुन्हा रूजू करण्याबाबत भूमिका स्पष्ट करणार आहे. हिंसा किंवा गैरवर्तन केलेल्या कामगारांना परत सेवेत घ्यायचे की नाही याबाबत महामंडळाचे वकील उद्या गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयात माहिती देणार आहे. याबाबत उद्याच्या महत्त्वपूर्ण सुनावणीमध्ये सरकार आणि एसटी कामगारांची बाजू ऐकून घेतली जाणार आहे.
