मुंबई- मागील पाच महिन्यांपासून सुरु असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या बाबत आता राज्य सरकारने कठोर निर्णय घेतला आहे. उद्या १ एप्रिलपासून संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात सेवा समाप्तीची कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी स्पष्ट केले आहे.
२७ ऑक्टोबर २०२१ पासून राज्यातील एसटी कर्मचारी संपावर गेले आहेत. वेतनवाढ व एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलिनीकरण करावे यासाठी राज्यभरात एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. संपावर तोडगा म्हणून एसटी महामंडळाने वेतनवाढीची घोषणा केली आणि कर्मचाऱ्यांना पुन्हा कामावर रुजू होण्याचे आवाहन परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष अनिल परब यांनी केले. सरकारच्या आश्वासनावर विश्वास ठेवत अनेक कर्मचारी कामावर रूजू झाले तर अजूनही ४८ हजार ५३० कर्मचारी संपावर आहेत. आतापर्यंत नऊ हजार कर्मचाऱ्यांचे निलंबन आणि दोन हजारच्या जवळपास कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्ती करण्यात आली आहे.
दरम्यान, अनिल परब यांच्याशी कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चेच्या फेऱ्या होऊनही त्यातून काहीही तोडगा निघाला नाही. एसटी महामंडळातील जे कर्मचारी कामावर हजर होत नाहीत त्यांच्यावर मेस्माअंतर्गत कारवाई करण्याचा इशारा अनिल परब यांनी दिला होता.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी देखील ३१ मार्च पर्यंत संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांनी कामावर हजर राहण्याचा अल्टिमेटम दिला होता. हजर झाल्यास त्यांच्या विरोधात करण्यात आलेली बडतर्फी, निलंबनाची कारवाई मागे घेण्यात येईल असेही अजित पवार यांनी स्पष्ट केले होते. त्याचप्रमाणे वेळ आल्यास ज्या कर्मचाऱ्यांना बाजूला करण्यात आले आहे. त्यांच्या जागी नवीन भरती केली जाईल’, असा इशाराही अजित पवार यांनी एसटीच्या संपकरी कर्मचाऱ्यांना दिला.
मात्र एसटी कर्मचाऱ्यांकडून काहीही प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे अखेरीस राज्य सरकारने कठोर पाऊल उचलले आहे.
