नवी दिल्ली- सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील पोलीस दलांना देहविक्री करणाऱ्यांसोबत आणि त्यांच्या मुलांशी आदराने वागण्याचे निर्देश दिले आहेत. देहविक्रय हा व्यवसाय असून या व्यवसायामधील महिलांना त्यांचा सन्मान आणि कायद्याने पुरवलेल्या सुरक्षेचा समान अधिकार असल्याचे निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.
न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने हा निर्णय दिला असून यापैकी न्या. एल. नागेश्वर राव यांनी देहविक्रय व्यवसाय करणाऱ्या महिलांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासंदर्भात सहा निर्देशक तत्व सांगितली आहे. “कायद्याकडून संरक्षण मिळवण्याचा देहविक्रय करणाऱ्या महिलांनाही समान अधिकार आहे. वय आणि परस्पर संमती या निकषांवर गुन्हे दाखल करावेत. जेव्हा एखादी देहविक्रय करणारी महिला ही सज्ञान असेल आणि तिच्या इच्छेने शरीरसंबंध ठेवत असेल तेव्हा पोलिसांना त्या प्रकरणात पडण्याचा किंवा तिच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार नाही. हे सांगण्याची गरज नाही की, व्यवसाय कुठलाही असला तरी या देशातील प्रत्येक व्यक्तीला घटनेतील २१ व्या कलमानुसार सन्मानपूर्वक जीवन जगण्याचा अधिकार आहे,” असं खंडपीठाने म्हटलं आहे.
लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या कोणत्याही देहविक्री करणाऱ्या महिलेला कायद्यानुसार तत्काळ वैद्यकीय मदतीसह सर्व सुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत, असं खंडपीठानं सांगितलं “देहविक्री करणाऱ्यांबद्दल पोलिसांचा दृष्टिकोन अनेकदा क्रूर आणि हिंसक असतो, असे दिसून आले आहे. त्यांच्या अधिकारांना मान्यता नाही असं दिसून येतं. ज्यांना सर्व मूलभूत मानवी हक्क आणि घटनेनुसार दिलेले अधिकार आहेत त्यांच्याबद्दल पोलीस आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या अन्य संस्थांनी संवेदनशील राहायला हवं, असंही न्यायालयानं म्हटलंय.
केवळ देहविक्रय करणाऱ्या व्यवसायात असल्याच्या कारणावरून देहविक्री करणाऱ्या महिलेच्या मुलाला आईपासून वेगळे केले जाऊ नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. “मानवी मूल्यांना अनुसरुन वागणूक मिळणाऱ्याचा आणि प्रतिष्ठेचे मूलभूत संरक्षण करण्याचा अधिकार सेक्स वर्कर्स आणि त्यांच्या मुलांनाही आहे,” असे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच न्यायालयाने पुढे निर्णय देताना, जर एखादा अल्पवयीन मुलगा किंवा मुलगी कुंटणखान्यात किंवा सेक्स वर्कर्ससोबत राहत असल्याचे आढळले, तर त्यांची तस्करी झालीय असं समजू नये, असंही म्हटलंय.
एखाद्या देहविक्रय करणाऱ्या महिलेने त्यांच्याविरुद्ध लैंगिक अत्याचाराच्याअंतर्गत येणाऱ्या स्वरूपाचा गुन्हा झाल्याची तक्रार दाखल केली असेल तर पोलिसांनी त्यांच्यासोबत भेदभाव करू नये, असे आदेशही न्यायालयाने दिलेत. लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या सेक्स वर्कर्सना तत्काळ वैद्यकीय-कायदेशीर काळजीसह सर्व सुविधा पुरवल्या गेल्या पाहिजेत, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.
