पुणे : आज दिनांक २.१०.२०२२ रोजी झालेल्या ग्रामसभेत राज्य सरकारने वीस पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याच्या हालचाली सुरू केल्याबाबतची चर्चा झाली. शिक्षण हक्क कायद्यातील कलम चारनुसार वस्तीपासून एक किलोमीटर अंतरावर पाचवीपर्यंत आणि तीन किलोमीटरवर आठवीपर्यंतचे शिक्षण मिळाले पाहिजे. कमी पटसंख्येचे कारण देऊन शाळा बंद केल्यास मुलांना खूप अंतर पायी पायी चालत जायला लागेल.
वाटेत घनदाट जंगल, ओढे, नदीनाले, महामार्ग, रेल्वे रूळ, खाडी असतात. डोंगराळ भागात मुसळधार पाऊस कोसळत असतो. शाळा दूर अंतरावर गेली की मुलींचे शिक्षण थांबेल. ६ ते १४ वयोगटातल्या मुलांना तीन किलो मीटर पेक्षा जास्त अंतर चालायला लावू नये असे सर्वोच्च न्यायालयाने ८.९.२०१७ रोजी दिलेल्या निकालात म्हटले आहे.
वंचित बहुजन, आदिवासी आणि दलित मुलांना शिक्षणाचा अधिकार नाकारला जाईल. शाळाबाह्य मुलांची संख्या वाढेल. बालमजुरी आणि मुलींचे बालविवाह वाढतील अशी भीती वाटते. शाळा बंद करणे म्हणजे संविधानाची पायमल्ली केल्यासारखे होईल. घटनेशी विसंगत असलेला शाळा बंद करायचा निर्णय मागे घ्यावा. ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला आहे.
