मुंबई – राणा दांपत्याविरोधात राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करणं चुकीचं असल्याचं निरीक्षण मुंबई सत्र न्यायालयाने नोंदवले आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावरून राज्य सरकार हे पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात अडकण्याची शक्यता आहे. राणा दांपत्याच्या विरोधात 124 अ लावणं चुकीचं असल्याचं सत्र न्यायालायनं जामीन अर्जावर सुनावणी देताना म्हटलं आहे.
बुधवारी सत्र न्यायालयानं राणा दाम्पत्याला जामीन दिला होता. त्यानंतर गुरुवारी राणा दाम्पत्याची कोठडीतून मुक्तता करण्यात आली. न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी राणांना दिलेल्या जामीनाची प्रत नुकतीच उपलब्ध झाली होती. त्यात दिलेल्या माहितीनुसार पोलिसांच्या नोटीसनंतर राणा घराबाहेर पडले नाहीत. राणा दाम्पत्याना अटक होण्यापूर्वीच त्यांनी मातोश्रीबाहेर हनुमान चालीसा वाचण्याचं आंदोलन मागे घेतलं होतं. त्यामुळे त्यांच्यावर आयपीसी कलम 124 A अंतर्गत राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करणं चुकीचं आहे, असं मत मुंबई सत्र न्यायालयाने स्पष्ट केलंय.
न्यायालयाच्या या निरीक्षणामुळे पुन्हा एकदा संघर्ष पेटण्याची शक्यता आहे. या मुद्द्यावरून राज्य सरकार हे पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात अडकण्याची शक्यता आहे. कारण मुंबई पोलिसांचा वापर राज्य सरकारकडून केला जात असल्याच आरोप विरोधी पक्षाकडून आरोप करण्यात येत होता. या निरीक्षणामुळे विरोधी पक्ष आणखीन आक्रमक होऊ शकतो.
जामीन मंजूर करताना पाच अटी
मुंबई सत्र न्यायालयाने राणा दाम्पत्याला जामीन मंजूर करताना पाच अटी घातल्या होत्या. न्यायालयाने घातलेल्या अटींनुसार, रवी राणा आणि नवनीत राणा यांना प्रसारमाध्यमांशी बोलण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तसेच तपासात कोणतेही अडथळे आणू नये, असे आदेश न्यायालयाने त्यांना दिले आहेत. याशिवाय या घटनेशी संबंधित असलेल्या साक्षीदारावर कोणत्याही प्रकारचा दबाव आणायचा नाही, त्यांना प्रलोभने दाखवून त्यांच्यावर प्रभाव टाकायचा नाही अशीही अट घातली आहे. विशेष म्हणजे कोर्टाने राणा दाम्पत्याने अशा प्रकारच्या गुन्ह्यात पुन्हा सहभाग घ्यायचा नाही, असेही सांगितले आहे. न्यायालयाच्या या अटींचे पालन राणा दाम्पत्याला करावे लागणार आहे.
