नवी दिल्ली- नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणी चौकशीसाठी राहुल गांधी, सोनिया गांधी यांना समास पाठवले आहे. 8 जून रोजी हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. 2015 मध्ये तपास यंत्रणेने बंद केलेल्या नॅशनल हेराल्ड प्रकरणावर ईडीने सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना समन्स बजावल्याची माहिती अधिकृत सूत्रांकडून देण्यात आली आहे.
2015 मध्ये तपास यंत्रणेने बंद केलेल्या नॅशनल हेराल्ड प्रकरणावर ईडीने सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना समन्स बजावण्यात आले आहे.
दरम्यान, काँग्रेस नेते अभिषेक मनु सिंघवी आणि रणदीप सुरजेवाला यांनी पत्रकार परिषदेत हे सूडाचं राजकारण असल्याचे म्हटले आहे. आम्ही ईडीच्या नोटीशीला घाबरणार आणि केंद्र सरकारसमोर झुकणार नसल्याचेही सुरजेवाला यांनी सांगितले. काँग्रेस नेते राहुल गांधी हे सध्या परदेश दौऱ्यावर आहेत. आठ जूनपर्यंत राहुल गांधी परतल्यास तेही चौकशीला सामोरे जातील. अन्यथा ईडीकडे वेळ मागणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
काँग्रेस नेते अभिषेक मनु सिंघवी यांनी भाजपवर टीका करताना राजकीय विरोधकांना धमकवण्यासाठी कठपुतळीप्रमाणे केंद्रीय एजन्सी वापरल्याचा आरोप केला.
काय आहे प्रकरण ?
नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात 55 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाला होता असा आरोप सुब्रम्हण्यम स्वामी यांनी केला होता. 2012 मध्ये स्वामी यांनी याचिका दाखल करून काँग्रेसवर आरोप केले होते. 2008 मध्ये एजेएलची सर्व प्रकाशने बंद करण्यात आली होती. तसेच या एजेएल कंपनीवर 90 कोटींच कर्जही झालं होतं . त्यानंतर काँग्रेने यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेड नावाने एक नवी अव्यवसायिक कंपनी बनवली . सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्यासहीत मोतीलाल व्होरा , सुमन दुबे , ऑस्कर फर्नांडिस आणि सॅम पित्रोदा आदी नेते या कंपनीत संचालक होते . सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्याकडे या कंपनीचे 76 टक्के शेअर होते . तर इतरांकडे 24 टक्के शेअर होते . काँग्रेस पक्षाने या कंपनीला 90 कोटींच कर्जही दिले होते . या कंपनीने एजेएलच अधिग्रहण केलं होतं.
