ठळक बातम्यापुणे

Pune riverfront development project: पुणे नदी सुधारणा प्रकल्पाचा विस्तार: खर्चात वाढ; ₹४५० कोटींचा प्रकल्प नांदेड सिटी-शिवणेपर्यंत विस्तारणार

Pune riverfront development project:पुणे महानगरपालिकेने (PMC) वारंवार येणाऱ्या पुरावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी नदीकाठ सुधारणा प्रकल्पाचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. खडकवासला धरणातून मुठा (Pune riverfront development project) नदीत पाणी सोडल्यानंतर एकतानगर परिसरात होणारी पाणी साचण्याची समस्या थांबवणे, हे या प्रकल्पाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. सुरुवातीला, हा प्रकल्प राजाराम पूल ते वारजे या पट्ट्यासाठी नियोजित होता, परंतु आता तो नांदेड सिटी-शिवणेपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. या विस्तारामुळे आणि सुधारित खर्चामुळे प्रकल्पाचा एकूण खर्च ₹३०० कोटींवरून ₹४५० कोटींपर्यंत वाढला आहे, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. या प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया पुढील आठवड्यापासून सुरू होण्याची शक्यता आहे.

Pune Anti-Corruption Bureau action: लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग पुणेची मोठी कारवाई; सातारा जिल्हा परिषदेतील वरिष्ठ क्लर्क ₹२५,००० ची लाच घेताना रंगेहाथ पकडली

या वर्षीच्या सुरुवातीला झालेल्या जोरदार पावसामुळे खडकवासला धरणातील पाणीसाठा वाढला होता, ज्यामुळे मुठा नदीत मोठ्या प्रमाणात विसर्ग करावा लागला. या विसर्गामुळे आलेल्या पुराच्या पाण्याने (Pune riverfront development project) एकतानगर, विठ्ठलनगर आणि निंबाज नगर येथील अनेक घरांमध्ये पाणी शिरले आणि नागरिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. या घटनेनंतर, राजकीय नेते आणि महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी पूरग्रस्त भागाला भेट दिली. त्यानंतर, नदीकाठ मजबूत करून आणि सुशोभीकरण करून पूरनियंत्रण उपाययोजना (flood-control measures) लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नांदेड सिटी-शिवणेपर्यंतच्या विस्तारामध्ये सुशोभीकरणासह सार्वजनिक वापरासाठी सुविधा सुधारण्याचे कार्यही समाविष्ट आहे.

RAVINDRA DHANGEKAR : जैन बोर्डिंग प्रकरणात रवींद्र धंगेकरांनी चतुर्श्रुंगी पोलिसांना दिला अर्ज 

पुणे महानगरपालिकेनुसार, प्रकल्पाचा प्राथमिक अंदाज ₹३६९.७५ कोटी पर्यंत सुधारित करण्यात आला आहे. जीएसटी आणि इतर अतिरिक्त शुल्कांसह आता एकूण खर्च ₹४४९ कोटी इतका झाला आहे. महापालिकेने (Pune riverfront development project) या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारकडे ₹३०० कोटी रुपयांच्या आर्थिक मदतीची मागणी केली आहे, मात्र अद्याप या निधीला मंजुरी मिळालेली नाही.