मुंबई- ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या संदर्भातील मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सुप्रीम कोर्टाने नाकारला. त्यामुळे राज्य सरकारला एक मोठा झटका बसला आहे. याच मुद्द्यावरुन भाजपने आघाडी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सुटावा म्हणून येत्या सोमवारी विधानसभेत विधेयक मांडण्यात येणार आहे. अशी घोषणा राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधान परिषदेत माहिती दिली की, ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात आमच्याकडून जे प्रयत्न करायला पाहिजे होते ते करण्यात आले. असं असतानाही सुप्रीम कोर्टाने जो काही निकाल द्यायचा आहे तो दिला. बीसी आरक्षणाचा (OBC Reservation) प्रश्न सुटावा म्हणून येत्या सोमवारी विधानसभेत विधेयक मांडण्यात येणार आहे. आज संध्याकाळी कॅबिनेटची बैठक होणार असून त्यात हे विधेयक मंजूर केलं जाणार आहे. त्यानंतर ते विधानसभेच्या पटलावर ठेवून मंजूर करण्यात येणार आहे. या विधेयकात मध्यप्रदेश सरकारच्या ओबीसी आरक्षणाच्या फॉर्म्युल्याचाही विचार केला जाणर आहे, अशी घोषणा राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली.
अजित पवार पुढे म्हणाले, निवडणुका कधी घ्यायच्या हे निवडणूक आयोगाच्या हातात असतं. पण प्रभाग रचना आणि इतर तयारी करण्याचा अधिकार सरकारला…. मध्यप्रदेशने स्वत: काही निर्णय घेतला आहे. त्यांच्याकडून सुद्धा आम्ही माहिती मागवली आहे. त्यांना कशा प्रकारे फायदा झाला तशाप्रकारचं विधेयक आपण तयार करत आहोत आणि ते विधेयकाला राज्यमंत्रिमंडळात मान्यता देऊ. त्यानंतर सोमवारी हे विधेयक सभागृहात मांडणार आहोत. दोन्ही सभागृहाच्या सदस्यांना आम्ही विनंती करणार आहोत की सर्वांनी हे विधेयक मंजूर करु आणि त्यानंतर निवडणूक आयोगाला याबाबत कळवू.
ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सुटावा. त्यात राजकीय दृष्टीकोणातून पाहू नये. राजकारण करू नये. चारपाच गावांनी पाच दिवसात डेटा गोळा केला. कुणीही डेटा गोळा करून चालत नाही. त्याला काही नियम आणि पद्धत आहे. त्यामुळे मागास आयोगाला काम देण्यात आलं. आयोगाला निधीही दिला. सरकारने कोणताही हलगर्जीपणा केला नाही. चांगले वकील दिले. चर्चा केली. भुजबळांनी वकिलांची वेगळीही टीम दिली होती. सर्वांनी प्रयत्न केला. सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला तो दिला, असं अजित पवार म्हणाले.
