नांदेड जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पालकमंत्री अतुल सावेंच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न; ७०३ कोटींच्या प्रारूप आराखड्यास मंजूरी

1051 0

नांदेड। नांदेड जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आज पालकमंत्री अतुल सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत नांदेड जिल्ह्याच्या सन 2025- 26 यावर्षीच्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या 7O3 कोटीच्या प्रारूप आराखडयास जिल्हा नियोजन समितीने मंजुरी दिली.नांदेड जिल्ह्याच्या 2025 -26च्या 703 कोटींच्या मर्यादेतील आराखड्यात भरीव वाढ करण्याची शिफारस राज्यस्तरीय बैठकीत करण्यात येईल, असे आश्वासन पालकमंत्र्यांनी दिले. सोबतच सन 2024-25 च्या 749 कोटी मंजूर आराखड्यातील 100% खर्च करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

शासनाने 703 कोटीची आर्थिक मर्यादा घालून दिली आहे. तर विविध विभागाने 1772 कोटीची मागणी केली आहे. मंत्रालय स्तरावर वित्त व नियोजन मंत्र्यांच्या मार्गदर्शनात राज्यस्तरीय बैठक होईल. त्यामध्ये शासनाने घातलेली मर्यादा व प्रत्यक्ष मागणी यावरून जिल्ह्याचा 2O25- 26 चा नियोजनाचा आराखडा ठरणार आहे. या आराखड्यामध्ये जिल्ह्यातील यंत्रणेने प्रस्तावित केलेल्या मागणीप्रमाणे निधी मिळावा यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे पालकमंत्री अतुल सावे यांनी स्पष्ट केले.अर्थ विभागाने सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपायोजना, आदिवासी उपाययोजना, या तीनही घटकांना मिळून सन 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी 703 कोटींची आर्थिक मर्यादा निर्धारित करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील यंत्रणेने मात्र जवळपास 1772 कोटीची मागणी केली आहे. वित्त व नियोजन मंत्र्यांच्या बैठकीमध्ये आता जिल्ह्याच्या डीपीडीसीच्या अंतिम प्रारूपाला मान्यता मिळणार आहे. यामध्ये जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण साठी शासनाने 477 कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 164 कोटी आदिवासी उपयोजनेसाठी 61 कोटी रुपये आर्थिक मर्यादा केली आहे. यावर्षी मार्च अखेरपर्यंत जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण मधून 525 कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनेमधून 164 कोटी, आदिवासी उपयोजनेतून 59 कोटी, जिल्ह्यातील सर्व शाखांना खर्च करायचे आहे. हा खर्च पुढील दोन महिन्यात करायचा असून जिल्हा यंत्रणेपुढे तीनही योजनेतील 749 कोटी खर्च करणे आवश्यक आहे. आतापर्यंत वितरित 216 कोटींपैकी 177 कोटी खर्च झालेला आहे. वितरित झालेल्या तरतुदीसी खर्चाची 82 टक्केवारी आहे. मात्र, दोन महिन्यात उर्वरित खर्च यंत्रणांना पूर्ण करायचा आहे. आजच्या बैठकीत प्रामुख्याने प्रत्येक गावात स्मशान भूमी देण्यात यावी,आदिवासींची संख्या लक्षात घेता या योजनेमध्ये अधिक निधीची तरतूद करण्यात यावी, स्मशानभूमी सभोवतालचे अतिक्रमण काढण्यात यावे, पाणंद रस्ते मोकळे करण्यात यावे, वनजमिनीचे पट्टे परंपरागत शेती करणाऱ्यांना देण्यात यावे, आदी विषयांवर लोकप्रतिनिधींनी चर्चेत सहभाग घेतला. यासोबतच केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांबाबत व जिल्ह्यातील अंमलबजावणी बाबत यावेळी अधिकाऱ्यांसोबत उपस्थित आमदारा, खासदारांनी चर्चा केली.

या बैठकीला राज्याचे माजी मुख्यमंत्री तथा खासदार अशोक चव्हाण, बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा संशोधन केंद्राचे अध्यक्ष हेमंत पाटील, खासदार डॉ. अजित गोपछेडे, खासदार रवींद्र चव्हाण, आमदार प्रताप पाटील चिखलीकर, भीमराव केराम, डॉ. तुषार राठोड, बालाजी कल्याणकर, जितेश अंतापुरकर, बाबुराव कदम कोहळीकर,आनंद पाटील बोंढारकर,श्रीजया चव्हाण, प्रधान सचिव तथा नांदेड जिल्ह्याच्या पालक सचिव राधिका रस्तोगी, जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल, जिल्हा पोलीस अधीक्षक अविनाश कुमार, मनपा आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे, सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी कावेली मेघना,अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पांडुरंग बोरगावकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी महेश वडदकर,जिल्हा नियोजन अधिकारी सुधाकर आडे व आदी उपस्थित होते.

Share This News
error: Content is protected !!