नवी दिल्ली- लखीमपूर खेरी प्रकरणातील आरोपी आशिष मिश्राचा जामीन रद्द करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं 1 आठवड्यात आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणात आशिष मिश्राला जामीन देण्याचा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णयही सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण नव्याने सुनावणीसाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडे पाठवले आहे. खरे तर अलाहाबाद उच्च न्यायालयानेही पीडितांची बाजू ऐकून घ्यावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे.
आशिष मिश्रा यांचा जामीन रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या याचिकेवर 4 एप्रिल रोजी सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं सर्व पक्षकारांचं म्हणणं ऐकून घेतल्यानंतर निर्णय राखून ठेवला होता. तत्पूर्वी, न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आशिष मिश्रा यांच्या जामीन अर्जाला परवानगी देण्याच्या आदेशावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. या प्रकरणाची सुनावणी अद्याप सुरू व्हायची असताना, शवविच्छेदन अहवाल आणि जखमांचे स्वरूप यासारख्या अनावश्यक बाबी विचारात घेऊ नयेत असेही निरीक्षण नोंदवले होते.
शेतकऱ्यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील दुष्यंत दवे आणि प्रशांत भूषण यांनी उच्च न्यायालयानं चौकशी अहवालाकडे दुर्लक्ष केलं आणि आरोपींना दिलासा देण्यासाठी केवळ एफआयआरचा विचार केला, असा आरोप करत जामीन रद्द करण्याची मागणी केली होती. राज्यातर्फे ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी बाजू मांडली की, आरोपी देशाबाहेर गेला असण्याची शक्यता नाही आणि त्याची कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही.
काय आहे प्रकरण ?
केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा हे एका कार्यक्रमानिमित्ताने लखीमपूर खेरी या ठिकाणी येणार होते. पण त्याआधीच केंद्रीय कृषी कायद्याच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरु केलं. ज्यावेळी केंद्रीय मंत्र्यांचा गाडीचा ताफा या ठिकाणी आला त्यावेळी मंत्र्यांचा मुलगा आशिष मिश्रा याने आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कारने चिरडण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकरणात नऊ शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला. शेतकऱ्यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून आशिष मिश्रा आणि त्याच्या साथीदारांविरुद्ध खून, खुनाचा प्रयत्न अशा अनेक गंभीर कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एसआयटीची स्थापना करण्यात आली होती. एसआयटीने 5000 पानी आरोपपत्र दाखल केले आहे. ही घटना सुनियोजित कट असल्याचे एसआयटीने म्हटले.
