मत्स्य व्यवसायाला आता कृषी क्षेत्राचा दर्जा ; मंत्रिमंडळाचा महत्वपूर्ण निर्णय

मुंबई : राज्यातील मत्स्यव्यवसायाला चालना देण्यासाठी या व्यवसायाल कृषी क्षेत्राचा दर्जा देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे मत्स्य व्यवसायाला यापुढे शेतीप्रमाणे नुकसान भरपाई दिली जाणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत ८ महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.

सागरी मासेमारी क्षेत्रात सध्या आपले राज्य सहाव्या क्रमांकावर आहे. कृषी दर्जा देण्याचा निर्णय गेम चेंजर ठरणार असून आपले राज्य पहिल्या तीन क्रमांकांमध्ये येईल, असा विश्वास मत्स्यव्यवसायमंत्री नितेश राणे यांनी व्यक्त केला.
या निर्णयामुळे मत्स्य व्यावसायिकांना शेतकऱ्यांप्रमाणे सवलत, लाभ, कृषी दरानुसार कर्ज, वीज दर, इतर सवलती, सुविधा आणि विमा सेवेचाही लाभ मिळेल. निधीही सहजतेने उपलब्ध होणार असल्याची माहिती नितेश राणे यांनी दिली.

मंत्रिमंडळ निर्णय संक्षिप्त

ग्रामविकास विभाग

मौजे नायगाव ता. खंडाळा जि. सातारा येथे ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे स्मारक व महिला प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याचा निर्णय.
स्मारकासाठी १४२.६० कोटी तर महिला प्रशिक्षण केंद्रासाठी ६७.१७ लाख रुपयांची तरतूद

जलसंपदा विभाग

गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प, ता. पवनी, जि. भंडारा या प्रकल्पाच्या २५ हजार ९७२ कोटी ६९ लाख रुपयांच्या तरतूदीस सुधारित प्रशासकीय मान्यता.

कामगार विभाग

राज्यातील कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करुन महाराष्ट्र कामगार संहिता नियम तयार करणार

महसूल विभाग

विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी कार्यालयात नियुक्त कंत्राटी विधी अधिकारी यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय, ३५ हजार रुपयांऐवजी ५० हजार रुपये मानधन मिळणार.

विधी व न्याय विभाग

विधी व न्याय विभाग १४ व्या वित्त आयोगामार्फत राज्यात तात्पुरत्या स्वरुपात स्थापन करण्यात आलेल्या १६ अतिरिक्त न्यायालयांना व २३ जलदगती न्यायालयांना आणखी २ वर्षे मुदतवाढ देण्यास व त्यासाठी येणाऱ्या खर्चास मान्यता.

मत्स्यव्यवसाय विभाग

मत्स्य व्यवसायास चालना देण्यासाठी कृषी क्षेत्र सारखाच दर्जा देण्याचा निर्णय. मच्छीमारी, मत्स्य व्यवसायासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा, सवलतीचा लाभ होणार.

गृहनिर्माण विभाग

पायाभूत सुविधांच्या अंमलबजावणीत बाधित झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या योजनेतील घरांची निर्मिती व त्यांच्या वितरणासाठी च्या धोरणात सुधारणा

सार्वजनिक बांधकाम विभाग

सार्वजनिक बांधकाम विभाग पुणे जिल्ह्यातील तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील तळेगाव ते चाकण यावर चार पदरी उन्नत मार्ग व जमिनीस समांतर चार पदरी रस्ता तसेच चाकण ते शिक्रापूर यावर जमिनीस समांतर सहा पदरी रस्ता तयार करण्याचा निर्णय.