पुणे : पुणे महापालिकेकडून मिळकत करातून देण्यात येणारी 40 टक्के सवलत रद्द करण्याच्या संदर्भात चर्चा करण्यासाठी पुढील आठवड्यात बैठकीचे आयोजन करण्यात येणार असल्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
पुण्याचे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आमदार माधुरी मिसाळ, भीमराव तापकीर, सिद्धार्थ शिरोळे, माजी महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी आज मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन याबाबतचे निवेदन देण्यात आले. या शिष्टमंडळाशी चर्चा करताना हे आश्वासन देण्यात आले.
1 ऑगस्ट 2019 पासून स्वतः वापर करीत असलेल्या निवासी मिळकतीचे 40 टक्के मिळकत करावरील सवलत काढण्यात येऊ नये, 1 एप्रिल 2010 पासूनची देखभाल दुरूस्ती खर्चाची 15 टक्क्यांहून 10 टक्क्यांपर्यंत फरकाची रक्कम वसूल करण्यात येऊ नये या प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या.
पुणे महानगरपालिकेमार्फत मुख्य सभा ठराव क्र. 5 दि. 03/04/1970 नुसार मिळकत कराची आकारणी करताना घरमालक स्वतः रहात असलेल्या जागेचे भाडे वाजवी भाड्याच्या 60% इतके धरून 40% सवलत तसेच सर्व मिळकतींना करपात्र रक्कम ठरविताना 10% ऐवजी 15% सूट देण्यात येत असे.
तथापि, महापालिकेच्या झालेल्या सन 2010-2012 चे लेखापरिक्षणामध्ये 10% ऐवजी 15% सूट देणेबाबत आक्षेप घेतला गेला तसेच त्यावर लोकलेखा समितीच्या बैठकीमध्ये चर्चा होऊन त्यानुसार प्राप्त आदेशानुसार मे. शासनाने दि. 01/08/2019 च्या शासन निर्णयानुसार वरील ठरावाचे विखंडन केले होते.
या केलेल्या विखंडनामुळे कर आकारणी व कर संकलन कार्यालयाने शहरातील ज्या मिळकत धारकांना वर नमूद केलेली 40% सवलत देण्यात आलेली आहे, अशा मिळकतींची सवलत दि. 01/08/2019 पासून रद्द करून फरकाची बीले पाठविण्याचे पुणे मनपाचे काम प्रस्तावित आहे. सवलत बंद करून फरकाच्या रकमेची पूर्वलक्षी प्रभावाने वसूली करणे अन्यायकारक होणार आहे.
याबाबत पुणे महापालिकेच्या मुख्य सभेने यापूर्वीच ठराव क्र. 320 दि. 28/08/2019 नुसार वरील दोन्ही सवलती सुरू ठेवणेबाबत ठराव केलेला आहे. तथापि, हा ठरावदेखिल शासनाने निलंबीत केलेला आहे. सदर सवलतीची वसूली पूर्वलक्षी प्रभावाने करावयाची झाल्यास त्याचा बोजा सध्याच्या मिळकतधारकावर पडून नागरिकांवर पडणार आहे..
या परिस्थितीचा विचार करण्यासाठी पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी महापालिका आयुक्त कार्यालय आणि मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत40% फरकाच्या रकमांची वसूली दि. 31/03/2023 अखेर स्थगित करणेबाबत चर्चा झाली होती. त्यावर अंतिम निर्णयाकरीता मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचेकडे संबंधित अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक आयोजित करण्याबाबतमौखिक आदेश देण्यात आले होते. मौखिक आदेशानुसार मा. अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ईस्टेट्स) यांनीदेखिल प्रेसनोटद्वारे फरकाच्या रकमांबाबत पुढील निर्णय होईपर्यंत नागरिकांनी पुढील कार्यवाही करू नये, असे आवाहन नागरिकांना केलेले होते.
पुणे महापालिकेमार्फत मिळकत करातून देण्यात येणारी सवलत कायम करणेबाबत विचार करण्यासाठी पुढील आठवड्यात मुंबईत बैठक होणार आहे. या बैठकीत पुणेकरांना दिलासा देणारा आणि नागरिकांच्या हिताचा निर्णय घेण्यात येईल.
