मुंबई- भीमा कोरेगाव इथं घडलेल्या हिंसचाराची चौकशी करणाऱ्या जे. एन. पटेल आयोगासमोर आज शरद पवार यांची साक्ष नोंदवली गेली. आयोगाच्या प्रश्नांवर शरद पवार यांनी सडेतोड उत्तरे दिली.
पुणे जिल्ह्यातील कोरेगाव-भीमा येथे 1 जानेवारी 2018 रोजी घडलेल्या हिंसाचाराच्या घटनेनंतर राज्यभरात दंगल उसळली होती. पुणे जिल्ह्यात घडलेल्या भीमा कोरेगाव प्रकरणाचा तपास एनआयकडे सोपवला असला तरी राज्य सरकरातर्फे चौकशी आयोगाचं कामकाज निवृत्त न्यायमूर्ती जे.एन. पटेल यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीपुढे सुरू आहे. या हिंसाचार प्रकरणानंतर शरद पवार यांनी काही आरोप केले होते. त्यामुळे पवार यांना चौकशी आयोगासमोर साक्ष देण्यासाठी बोलावण्यात आले.
काही दिवसांपूर्वी या प्रकरणी शरद पवारांनी आपलं अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रही नुकतंच आयोगापुढे सादर केलं होतं. तसेच, यापूर्वी 23 आणि 24 फेब्रुवारीला शरद पवार आपली साक्ष नोंदवण्यासाठी आयोगापुढे हजर राहणार होते. पण काही कारणास्तव ते हजर राहू शकले नाहीत. शरद पवार यांनी हिंसाचार प्रकरणी पुणे पोलिसांनी केलेल्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं. याबाबतही त्यांना चौकशी आयोगासमोर प्रश्न विचारण्यात आला. आयोगातर्फे अॅडव्होकेट आशिष सातपुते यांनी शरद पवारांना प्रश्न विचारले.
‘कोरेगाव-भीमा हिंसाचाराच्या आधी एल्गार परिषद प्रकरणात पुणे पोलिसांनी केलेला तपास हा पोलिस खात्याला काळिमा आहे, असे वक्तव्य आपण प्रसारमाध्यमांत केले होते, ते बरोबर आहे का?’ असं पवार यांना विचारण्यात आलं. त्यावर ते म्हणाले की, ‘एल्गार परिषदमध्ये जे लोक उपस्थित नव्हते त्यांनाही पुणे पोलिसांनी आरोपी केले, हे चुकीचे आहे, असे मी बोललो होतो’ असे पवार म्हणाले.
आयोगाने शरद पवार यांना कोणते दहा प्रश्न विचारले आणि शरद पवार यांनी त्या प्रश्नांना कशी उत्तरे दिली ते आपण पाहुयात…
प्रश्न- एखाद्या वक्तव्यानंतर दंगलसदृश्य परिस्थिती निर्माण होऊन सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान होतं, तेव्हा त्याची जबाबदारी कुणाची असते?
उत्तर – लोकप्रतिनीधींनी जाहीर वक्तव्य करताना जबाबदारीनं वागलं पाहिजे. त्यांच्या वक्तव्यात प्रक्षोभक वक्तव्य असता कामा नयेत, जेणेकरून समाजातील विविध स्तरांत त्याचे पडसाद उमटून जातीय तेढ निर्माण होईल. जर तसं होत असेल तर त्याची जबाबदारी त्या नेत्याचीच असेल.
प्रश्न – कुठल्याही राजकीय पक्षाला सभेसाठी जागा देताना काय गोष्टी ध्यानात घ्यायला हव्यात?
उत्तर – अशा सभांना जागा देताना त्यामुळे सर्वसामन्य लोकांना त्रास होणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी. जेणेकरून सभेनंतर तिथं कोणतीही तणाव निर्माण झाल्यास पोलिसांना परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवता येईल.
प्रश्न- मात्र सोयीस्कर ठिकाणीही अशा घटना घडू शकतात? मुंबईत आझाद मैदान, दिल्लीतील शेतकरी आंदोलन इथं हेच दिसून आलंय?, अध्यक्ष जे.एन. पटेल यांचा पवारांना सवाल
उत्तर- सामान्यत: अशी आंदोलन सत्तेच्या जवळ जाऊन घेण्याचाच लोकांचा प्रयत्न असतो. जेणेकरून शक्य झाल्यास संबंधित मंत्री किंवा सरकारचे प्रतिनिधी तिथं जाऊन आंदोलकांची भेट घेऊ शकतील, आंदोलनाची दखल घेऊ शकतील.
प्रश्न – तुमचं प्रतिज्ञापत्र कायद्यातील कोणत्या तरतूदींच्या आधारे आहे? वकिलांचा सवाल
उत्तर- आपल्याकडील उपयुक्त माहिती सरकारला देणं हे आपलं कर्तव्य आहे. जर माझ्या माहितीनं सरकाला काही मदत मिळणार असेल तर ते जरूरीचं आहे. मी सांगितल्याप्रमाणे सध्याचं आयपीसी कलम 124 A हे ब्रिटीश कालीन आहे. मात्र हल्ली त्याचा वापर सर्रासपणे चुकीच्या पद्धतीनं होताना दिसतोय. तो थांबायला हवा असं मला वाटत
प्रश्न- मात्र ही गोष्ट तुम्ही एक राज्यसभा सदस्य या नात्यानं संसदेतही मांडू शकता, मग तिथं हे का मांडत नाही?
उत्तर – होय, बरोबर आहे. मला वाटतं जेव्हा मला योग्य वेळ वाटेल तेव्हा मी तिथंही या गोष्टी मांडेन.
प्रश्न- गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांची माहिती पोलीस गोळा करत असतात, मात्र त्यांनी त्यावर तातडीनं कारवाई करत गुन्हा दाखल करावा की वरिष्ठांच्या आदेशाची वाट पाहावी?
उत्तर- पोलीस नियमावलीनुसार पोलिसांना काही अधिकार दिलेले आहेत, त्यांनी आदेशांची वाट न पाहाता त्यानुसार कारवाई करायला हवी.
प्रश्न- (जे.एन. पटेल ) परंतु बऱ्याचदा पोलीसांना तसं करता येत नाही, 92 च्या दंगलीदरम्यान हे दिसून आलंय. मग अशावेळी पोलिसांनी काय करावं, त्यांनी वाढीव अधिकार द्यावेत असं तुम्हाला वाटतं का? तुमच्यासारखी जेष्ठ आणि अनुभवी व्यक्ती आमच्यासमोर बसलीय, म्हणून तुमच्या अनुभवाचा जास्तीत जास्त वापर करावा हाच आमचा हेतू आहे.
उत्तर- पोलिसांनी त्यांना नियमावलीनुसार, दिलेल्या अधिकारांत तातडीनं कारवाई करणं अपक्षेत आहे.
प्रश्न – दंगलीत सार्वजनिक मालमत्तेचं जे नुकसान होतं त्याला जबाबदारी कोणाला धरावं?, वकीलांचा सवाल, तर अशा सभांमध्ये असामाजिक तत्व दाखल होऊ नयेत?, ही आयोजकांची जबाबदारी नाही का?, जे. एन. पटेल यांचा सवाल.
उत्तर- कायदा सुव्यवस्था राखणं ही जबाबदारी पोलिसांचीच आहे. असामाजिक तत्त्वांना रोखणं त्यांना प्रतिबंध करणं ही त्यांचीच जबाबदारी आहे.
प्रश्न- प्रकाश आंबेडकरांनी पुकारलेल्या बंदचे तीव्र पडसाद उमटले, मालमत्तेचं बरंच नुकसान झालं?, त्याची जबाबदारी कुणाची?
उत्तर- मी इथं केवळ कोरेगाव भीमाच्या घटनेबाबत बोलायला आलो आहे. त्यानंतर कुणी काय भुमिका घेतली?, त्यानं पुढे काय झालं?, यावर मी बोलू इच्छित नाही.
प्रश्न- आयोगानं अनेक राजकीय नेत्यांना बोलावलं होतं, उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस, प्रकाश आंबेडकर , रामदास आठवले यांनाही बोलवायला हवं का?
उत्तर- हा आयोगाचा प्रश्न आहे. त्यांनी ठरवावं कुणाचा जबाब नोंदवायचाय, कुणाचा नाही.
