अहमदनगर- पारनेर तालुक्यातील निघोज येथे ६ वर्षांपूर्वी झालेली दारूबंदी कायदेशीरच असल्याचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा निघोज येथील परवानाधारक दारू दुकाने बंद करण्याचे आदेश निघाले आहेत.
निघोज येथे महिलांच्या ऐतिहासिक लढ्यानंतर मतदानातून बहुमताने दारुबंदी करण्यात आली होती. त्यानंतर येथील सात परवानाधारक दारू दुकाने जिल्हाधिकाऱ्यांनी बंद केली. पुढे दोन वर्षानंतर दारुविक्रेत्यांनी ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांना हाताशी धरून गावात दारूबंदी उठवणारा बोगस ठराव घेऊन दारू दुकाने पुन्हा सुरू केली होती .
निघोज येथे दारूबंदी होण्यासाठी पुढाकार घेणाऱ्या लोकजागृती सामाजिक संस्थेच्या विश्वस्त कांता लंके यांनी जिल्हाधिकार्यांच्या दारूबंदी हटवण्याच्या निर्णयाला महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्य उत्पादन शुल्क आयुक्त यांच्याकडे आव्हान दिले होते. राज्य आयुक्तांकडे सुनावणी झाल्यानंतर त्यांनी अहमदनगर जिल्हाधिकाऱ्यांचा दारूबंदी उठवण्याचा निर्णयाला बेकायदेशीर ठरवून स्थगिती दिली. त्यामुळे पुन्हा एकदा निघोज येथील परवानाधारक दारू दुकाने बंद करण्याचे आदेश निघाले.
त्यानंतर दारू विक्रेत्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देवून राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्तांचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर या याचिकेची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर घेण्यात आली.
न्यायालयाने यावेळी राज्य उत्पादनशुल्क आयुक्त यांनी निघोजला पुन्हा दारूबंदी केल्याचा निर्णय योग्य असण्यावर शिक्कामोर्तब करून याचिकाकर्त्याला राज्य सरकारकडे याविषयी दाद मागण्याची मुभा ठेवली. राज्य उत्पादनशुल्क आयुक्त यांनी निघोजला पुन्हा दारूबंदीचा घेतलेला निर्णय योग्य असून त्यात हायकोर्ट हस्तक्षेप करू इच्छित नाही असे म्हणत दारूविक्रेत्यांची याचिका निकाली काढली. याबाबतची याचिका दारूविक्रेत्यांच्या वतीने विष्णू श्रीहरी लाळगे यांनी दाखल केली होती.
