खोटी कागदपत्रे सादर केल्याच्या खटल्यात राज्याचे कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे दोषी आढळले आहेत. कोर्टाने त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. कोर्टाने सुनावलेल्या शिक्षेनंतरही माणिकराव कोकाटे यांचे मंत्रीपद आणि आमदारकी कायम होती. त्यामुळे कोकाटेंवर कारवाई का नाही?असा प्रश्न विरोधकांतून उपस्थित केला जात होता. याच दरम्यान आता कोकाटे यांच्या शिक्षेलाच स्थगिती देण्यात आली आहे. राज्याचे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे भाऊ सुनील कोकाटे यांना नाशिक जिल्हा न्यायालयाकडून 2 वर्षांचा कारावास आणि 50 हजार रुपये अशी शिक्षा सुनावण्यात आली होती. या शिक्षेमुळे माणिकराव कोकाटेंच्या आमदारकीवर टांगती तलवार होती. कारण लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार एखाद्या विधानसभा सदस्यावर दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळाची शिक्षा सुनावण्यात आल्यास त्याचे विधानसभा सदस्यत्व अर्थात आमदारकी रद्द करण्यात येते. त्यामुळे कोकाटे यांची आमदारकी धोक्यात आली होती.
माणिकराव कोकाटे हे अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आहेत. माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी कोकाटे आणि त्यांच्या भावाविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. 1995 साली कागदपत्रांमध्ये फेरफार आणि फसवणूक केल्याचा आरोप कोकाटे यांच्यावर असून त्याबाबतचा खटला सुरू होता. नाशिक जिल्हा न्यायालयानं 20 फेब्रुवारी रोजी या प्रकरणात निर्णय सुनावला. तेव्हापासून कोकाटे यांच्या आमदारकीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं होतं. काँग्रेस नेते सुनील केदार यांना कोर्टाने शिक्षा सुनावल्यानंतर काही तासांमध्ये त्यांची आमदारकी रद्द झाली होती. मात्र कोकाटे यांच्यावर विधानसभा अध्यक्षांनी कोणतीही कारवाई न केल्याने विरोधकांनी संताप व्यक्त केला होता.. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी या प्रकरणात कायदेशीर प्रक्रियेकडे बोट दाखवल होत.. कोकाटे यांच्यावर कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून कारवाई करण्यात येणार असल्याचं नार्वेकारांनी म्हटल. मात्र समोर जी माहिती आली होती त्यानुसार .. माणिकराव कोकाटेंच्या शिक्षेबाबत अजूनही विधिमंडळाकडे प्रत आलेली नाही. विधिमंडळ सदस्याला शिक्षा सुनावल्यावर पोलीस किंवा कोर्टाकडून विधिमंडळाला पत्र देत असतात. पण अशी प्रत अद्याप प्राप्त नसल्याने विधिमंडळाने कोकाटे यांच्यावर कारवाई केली नाही.. कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटेंवर 1995 मध्ये सरकारी घराचा लाभ मिळवताना फसवणूक केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे कोकाटेंच्या फक्त मंत्रिपदावरच नाही तर आमदारकीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेलं असताना कोकाटेंना या प्रकरणी कोर्टानं जामीन मंजूर केला मात्र शिक्षेवर स्थगिती नव्हती. त्यामुळे नियमानुसार त्यांची आमदारकी रद्द होण्याच्याच मार्गावर असताना इकडं नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाने मात्र निर्णय फिरवला आहे.
