ELECTRIC BOND MAHARASHTA: महाराष्ट्रातील आयातदार आणि निर्यातदारांसाठी एक ऐतिहासिक आणि महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महसूल मंत्री श्री. चंद्रशेखर बावनकुळे (ELECTRIC BOND MAHARASHTA) यांनी घोषणा केल्यानुसार, आता राज्यात इलेक्ट्रॉनिक बॉंड, म्हणजेच ई-बॉंड प्रणालीची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून चालत आलेली कागदी बॉंड्सची किचकट प्रक्रिया आता संपुष्टात येणार आहे.
Propertyscam: लाखांत फ्लॅट? दहा लाखांत घर?,आकर्षक ऑफर्समागे मोठा सापळा!
ई-बॉंड म्हणजे काय?
ई-बॉंड म्हणजे कस्टम्स आणि इतर सरकारी व्यवहारांसाठी लागणाऱ्या जामीनपत्राचे डिजिटल स्वरूप. पूर्वी आयातदार आणि निर्यातदारांना प्रत्येक व्यवहारासाठी वेगवेगळे कागदी (ELECTRIC BOND MAHARASHTA) बॉंड्स तयार करावे लागत होते. यामध्ये अनेक अर्ज भरणे, कागदपत्रे गोळा करणे आणि त्यावर शारीरिक मुद्रांक घेणे बंधनकारक होते. मात्र, आता एकाच ई-बॉंडद्वारे प्रोव्हिजनल असेसमेंट्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स, वेअरहाऊसिंग आणि मॅन्युफॅक्चरिंग इन बॉन्डेड वेअरहाऊसेस अशा सर्व प्रमुख सीमाशुल्क व्यवहारांचे डिजिटल व्यवस्थापन करणे शक्य होणार आहे.
ई-बॉंड प्रक्रिया कशी चालेल?
या नवीन प्रणालीत संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक आणि पेपरलेस असणार आहे.
* तयारी: ई-बॉंड पोर्टलवर तयार होईल.
* स्टॅम्पिंग आणि स्वाक्षरी: मार्फत ई-बॉंडवर ई-स्टॅम्पिंग आणि ई-स्वाक्षरी केली जाईल. विशेष म्हणजे, महाराष्ट्र शासनाने आवश्यक असलेले ₹५०० चे मुद्रांक (ELECTRIC BOND MAHARASHTA) शुल्क देखील ऑनलाईन भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. यामुळे कागदी स्टॅम्पची गरज पूर्णपणे संपणार आहे.
* पडताळणी: कस्टम अधिकारी ऑनलाईन पद्धतीने बॉंडची रिअल टाईम पडताळणी करू शकतील. यासाठी आधार आधारित ई-स्वाक्षरीचा वापर होणार असल्याने व्यवहारांची सुरक्षा आणि कायदेशीरपणा वाढेल.
AJIT PAWAR ON VOTE CHORI: लोकसभेवेळी आमचा पराभव झाला, आम्ही पुन्हा जनतेच्या दरबारात गेलो
ई-बॉंडचे महत्त्वाचे फायदे कोणते?
ई-बॉंड प्रणाली सुरू झाल्यामुळे महाराष्ट्रातील व्यवसाय आणि प्रशासकीय कामांमध्ये मोठे बदल घडतील:
* व्यवसाय सुलभता: आयातक आणि निर्यातकांना बॉंड तयार करण्यात लागणारा वेळ आणि श्रम कमी होतील, ज्यामुळे व्यवसाय करणे अधिक सुलभ होईल.
* गतीमान प्रक्रिया: सीमाशुल्क प्रक्रिया अत्यंत गतिमान होईल, ज्यामुळे मालाची आयात-निर्यात जलद होईल.
* सुरक्षितता आणि पारदर्शकता: आधार आधारित ई-स्वाक्षरीमुळे व्यवहार अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि कायदेशीर होतील. रिअल टाईम पडताळणीमुळे कोणत्याही प्रकारच्या फसवणुकीस आळा बसेल.
* पर्यावरणपूरक उपक्रम: कागदी बॉंड्सची आवश्यकता संपल्यामुळे पर्यावरणाची हानी टळेल, ज्यामुळे हा निर्णय **‘ग्रीन गव्हर्नन्स’**च्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
* डिजीटल इंडियाला चालना: ही प्रणाली केंद्र सरकारच्या ‘डिजीटल इंडिया’ आणि ‘Ease of Doing Business’ या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमांना मोठी चालना देणारी ठरेल.
या नव्या प्रणालीमुळे महाराष्ट्रातील आयात-निर्यात व्यवहार आता पूर्णपणे डिजिटल, सुरक्षित आणि पारदर्शक होतील, यात शंका नाही.
