Pune HCMTR project: पुणे महापालिकेने (PMC) गुरुवारी स्पष्ट केले की उच्च क्षमता द्रुतगती मार्ग (HCMTR) प्रकल्प रद्द करण्यात आलेला नाही, उलट निधीच्या उपलब्धतेनुसार त्याची टप्प्याटप्प्याने (Pune HCMTR project) अंमलबजावणी केली जाईल. महापालिकेने हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प गुंडाळला असल्याच्या बातम्या आल्यानंतर हे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. पर्यावरणावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या एका संस्थेने नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयात पत्र सादर करून पीएमसीने HCMTR प्रकल्प रद्द केल्याचा दावा केला होता. याला उत्तर देताना महापालिका प्रशासनाने पुन्हा सांगितले की, वाहतूक कोंडी कमी करण्याच्या उद्देशाने शहरातील दीर्घकालीन विकास योजनेचा हा प्रकल्प आजही भाग आहे.
Tamhini Ghat accident: रायगड ताम्हिणी-माणगाव घाटात दरड कोसळून एका महिलेचा जागीच मृत्यू
पीएमसीचे अतिरिक्त आयुक्त ओम प्रकाश दिवटे म्हणाले, “महापालिकेने हा प्रकल्प रद्द केलेला नाही. HCMTR हा नागरी विकासाचा एक महत्त्वाचा घटक आहे आणि वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी १९८७ (Pune HCMTR project) पासून तो शहराच्या विकास आराखड्याचा (DP) भाग आहे. केवळ यापूर्वीची निविदा रद्द करण्यात आली होती, कारण तिच्या खर्चात ४५ टक्क्यांनी वाढ झाली होती.” शहराचा विस्तार होत असताना आणि वाहनांची संख्या वाढत असताना, HCMTR ची गरज अधिक तीव्र झाली आहे, असे त्यांनी पुढे स्पष्ट केले. “या प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी आणि सार्वजनिक जागरुकता आवश्यक आहे. महापालिका सध्या इतर आवश्यक कामांना प्राधान्य देत असल्यामुळे, HCMTR प्रकल्प तात्पुरता स्थगित करण्यात आला आहे, रद्द नाही. निधी आणि संसाधनांच्या उपलब्धतेनुसार याची अंमलबजावणी पुढे सरकेल,” असे दिवटे यांनी जोडले.
KARALE MASTAR VIRAL VIDEO: कराळे मास्तरांबरोबर टोलनाक्यावर काय घडलं?
पीएमसी अधिकाऱ्यांच्या मते, ३६ किलोमीटर लांबीचा हा वर्तुळाकार द्रुतगती कॉरिडॉर बाळभारती ते पौड फाट्याजवळील दूणपर्यंतच्या भागांसह शहराच्या विविध भागांना जोडेल. हा प्रकल्प पुण्यातील (Pune HCMTR project) वाहनचालकांना मोठा दिलासा देईल अशी अपेक्षा आहे. प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या एकूण जमिनीपैकी ५० टक्के जमीन पीएमसीच्या मालकीची आहे, आणखी ५० टक्के जमीन सरकारची आहे आणि केवळ सुमारे २५ टक्के जमीन ताब्यात घ्यायची बाकी आहे. पर्यावरण कार्यकर्ते आणि अनेक नागरिक गटांनी पर्यावरणाचे नुकसान आणि हिरवळ नष्ट होण्याचे कारण देत या प्रकल्पाला विरोध केला आहे. त्यापैकी काहींनी न्यायालयात काम थांबवण्याची मागणीही केली होती. तरीही, पीएमसीने आपली भूमिका कायम ठेवली आहे की हा प्रकल्प मंजूर विकास आराखड्याचा भाग आहे आणि आर्थिक व कायदेशीर अडथळे दूर होताच तो पुढे जाईल.
