राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडल्या आहेत. निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने (STATE ELECTION COMMISION) मागितलेल्या अतिरिक्त वेळेवर आज (१२ जानेवारी) सर्वोच्च न्यायालयात(SUPREME COURT) सुनावणी झाली. न्यायालयाने आयोगाला १५ दिवसांची मुदतवाढ देत १५ फेब्रुवारीपर्यंत निवडणुका पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने (SUPREME COURT) सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारीपूर्वी घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या निवडणुका पार पडल्या असून, महानगरपालिकांच्या निवडणुका सुरू आहेत. मात्र, प्रशासकीय अडचणीमुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका रखडल्या.
या प्रकरणी १२ जिल्हा परिषद आणि त्याअंतर्गत १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी आयोगाला अतिरिक्त वेळ देण्यात आला आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या २७ टक्के तरतुदीवरून सुरू असलेल्या वादामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर परिणाम झाला आहे. सुरुवातीला न्यायालयाने सर्व निवडणुका ५० टक्के आरक्षण मर्यादेत घेण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, नंतर काही नगरपालिका, नगरपंचायती तसेच नागपूर व चंद्रपूर महापालिकांच्या निवडणुका अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून घेण्यास परवानगी देण्यात आली.
पश्चिम महाराष्ट्रातील १२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होत असताना, उर्वरित २० जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका मात्र आरक्षण मर्यादा ओलांडल्यामुळे रखडल्या आहेत. यातील बहुतांश जिल्हा परिषदा विदर्भ आणि मराठवाड्यातील असून, आरक्षणाचा प्रश्न निकाली निघेपर्यंत तेथील निवडणुका घेणे शक्य नसल्याची भूमिका राज्य निवडणूक आयोगाने मांडली आहे.
