Wakad Hostel Pregnancy Test Case: पुणे शहरातील वाकड आदिवासी वसतिगृहात उघडकीस धक्का दायकप्रकार आला आहे. आदिवासी मुलींची त्यांच्या (Wakad Hostel Pregnancy Test Case) कुटुंबियांना कोणतीही माहिती न देता गर्भधारणा चाचणी करण्यात आली. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत पुणे येथील आदिवासी कल्याण विभागाने चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
वसतिगृह कर्मचाऱ्यांच्या सूचनेवरून चाचण्या!
पुणे जिल्हा शासकीय रुग्णालयाचे डॉ. नागनाथ यमपल्ले यांच्या माहितीनुसार, वसतिगृह कर्मचाऱ्यांच्या तोंडी (Wakad Hostel Pregnancy Test Case) सूचनांनुसार या मुलींची चाचणी करण्यात आली होती. महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी मंगळवारी वसतिगृहाला भेट दिली, त्यावेळी हे प्रकरण उघडकीस आले. मुलींशी संवाद साधल्यानंतर त्यांच्यावर पालकांच्या संमतीशिवाय प्रसूतिपूर्व निदान चाचण्या केल्या जात असल्याचे समोर आले.
सनातन संस्थेवर बंदी घालण्याची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयातून निकाली
आदिवासी कल्याण विभागाने काय आदेश दिले ?
या घटनेची तत्काळ दखल घेत आदिवासी कल्याण विभागाच्या आयुक्त लीना बनसोड यांनी औपचारिक चौकशीचे (Wakad Hostel Pregnancy Test Case) आदेश दिले आहेत. बनसोड म्हणाल्या, “हा अतिशय गंभीर चिंतेचा विषय आहे आणि आम्ही त्याची गंभीरपणे नोंद घेतली आहे. चौकशी अहवालाच्या आधारावर पुढील कारवाई केली जाईल.” या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी महिला आयोगाने महिला व बाल विकास विभाग आणि आदिवासी विकास विभाग यांना निर्देश दिले आहेत, अशी पोस्ट महिला आयोगाने २३ सप्टेंबर रोजी ‘X’ (ट्विटर) वर केली होती. या पोस्टमध्ये पुढे म्हटले होते की, “वसतिगृह अधिकारी आणि वैद्यकीय अधिकारी दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल.”
आदिशक्ती तू जयोस्तुते | Anuradha’s Kitchen च्या Anuradha Tambolkar | आधुनिक युगातली नवदुर्गा
घोडेगाव येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे अधिकारी प्रदीप देसाई यांनी मात्र त्यांच्या विभागाच्या वतीने गर्भधारणा चाचणी घेण्याच्या कोणत्याही सूचना वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांनी दिल्या नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. देसाई म्हणाले, “आम्ही केवळ प्रवेशाच्या वेळी आवश्यक असलेले अनिवार्य शारीरिक तंदुरुस्ती प्रमाणपत्र मागवतो, जे ऑनलाइन सादर केले जातात.” त्यांनी पुढे सांगितले की, त्यांच्या माजी अधिकाऱ्याने लेखी स्वरूपात वसतिगृह अधीक्षकांना गर्भधारणा चाचण्या न करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. जर अशा चाचण्या होत असतील, तर वैद्यकीय अधिकारी स्वतंत्रपणे कृती करत आहेत, असे देसाई यांचे म्हणणे आहे. या संदर्भात, अशा चाचण्या होत आहेत की नाही आणि कोणाच्या आदेशावरून होत आहेत, याची खात्री करण्यासाठी विभागाने औंध सरकारी रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्याला औपचारिक पत्र लिहिले आहे.
काय म्हणाले डॉक्टर?
डॉ. नागनाथ यमपल्ले यांनी स्पष्ट केले की, अनेकदा कनिष्ठ डॉक्टर आदिवासी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांच्या तोंडी सूचनांचे पालन करतात. “हे नवीन, अननुभवी डॉक्टर आहेत, ज्यांना सरकारी नियमांची माहिती नसावी. आम्ही सरकारी रुग्णालय आहोत आणि आमच्यावर कामाचा मोठा ताण असतो. स्पष्ट सूचनांशिवाय कोणत्याही डॉक्टरांना अतिरिक्त चाचण्या करण्याची गरज नाही, आणि तसे करण्यासाठी आम्हाला कोणताही आर्थिक फायदाही नाही,” असे त्यांनी नमूद केले.
या चौकशीचा मुख्य उद्देश जबाबदारी निश्चित करणे आणि भविष्यात पालकांच्या योग्य संमतीशिवाय अशा प्रक्रिया केल्या जाणार नाहीत, हे सुनिश्चित करणे हा आहे.
