पुणे : जगदीश मुळीक फाउंडेशनच्या वतीने व्हिजन पुणे (Vision Pune) या शिखर परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेत शहरातील विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांनी पुण्याच्या विकासासाठी आपआपली भूमिका मांडली. माजी आमदार जगदीश मुळीक यांनी या कार्यक्रमाचे संयोजन केले होते. जगदीश मुळीक यांनी प्रास्ताविक आणि योगेश मुळीक यांनी आभार प्रदर्शन केले.
विविध मान्यवरांची मते पुढील प्रमाणे
जगदीश मुळीक, माजी आमदार, संयोजक
पुणे शहरातील नागरी समस्यांचे निवारण करण्यासाठी शहराचे पुढील पंचवीस वर्षांचे धोरण ठरविण्यासाठी या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. भौगोलिक क्षेत्रफळ आणि लोकसंख्येचा विस्तार होत असताना पायाभूत सुविधांवर मर्यादा येत आहेत. त्यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन पुण्यासाठीचे धोरण ठरविणे आवश्यक आहे. सन 2027 पर्यंत पुणे देशातील सर्वांत स्वच्छ शहर व्हावे याचा आपण सर्वांनी मिळून संकल्प करूया.
राजेश पांडे, सल्लागार, राष्ट्रीय सेवा योजना, महाराष्ट्र
पुण्याबद्दल आत्मीयता असणाऱ्या सर्व क्षेत्रांतील तज्ज्ञांच्या संवादातून धोरण ठरत आहे. त्याची अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी या सुचनांचे दस्तऐवज निर्माण केला पाहिजे. अंमलबजावणीसाठी फोरम विकसित करावा. संवाद, सहभाग आणि सामुहिक प्रयत्नांतून पुण्याला मोठे करण्याची आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे.
आमदार माधुरी मिसाळ
पुणे शहराबरोबर समाविष्ट गावांच्या विकासासाठी पायाभूत सुविधा देणे आवश्यक आहे. लोकप्रतिनिधी या नात्याने व्हिजन पुण्याच्या अंमलबजावणीची आम्ही जबाबदारी घेतो. पर्यावरणाचा विचार केला पाहिजे, त्याबरोबर विकासाचा विचार ही करणे गरजेचे आहे. पीएमडीआरला आर्थिक सक्षम केले पाहिजे.
रितेश कुमार, पोलीस आयुक्त
नजिकच्या काळात आवश्यक असणाऱ्या मनुष्यबळाची भरती होणार आहे. शहरातील सायबर क्राईमचे प्रमाण लक्षात पाचही झोनमध्ये सायबर पोलीस स्टेशनची निर्मिती केली जाणार आहे. महिला, विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी धोरण राबवावे लागणार आहे. नागरिकांना पोलीसांबद्दल भीती वाटू नये आणि विश्वासाचे नाते निर्माण व्हावे यासाठी पोलीस कर्मचाऱ्यांना सॉफ्ट स्किलचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.
विक्रम कुमार, महापालिका आयुक्त
शहरातील वाढत्या लोकसंख्येचा दबाव महापालिकेच्या सुविधांवर पडतो. परदेशात 48 टक्के प्रवासी सार्वजनिक वाहतुकीने प्रवास करतात, पुण्यातील प्रमाण केवळ 11 टक्के इतके आहे. सार्वजनिक वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी गेल्या काही वर्षांत पीएमपीएमएलने तिकीट दरवाढ केलेली नाही. मेट्रोची कामे पूर्ण होण्यास 2029 पर्यंत वेळ लागेल. पुढील दोन वर्षांत सिग्नल फ्री ट्रॅफिकची सुविधा उपलब्ध होईल.
सुधीर मेहता
पुण्यासाठी स्वतंत्र विमानतळाची गरज आहे. त्यासाठी सर्वांनी एकत्र दबाव निर्माण केला पाहिजे. रेल्वे कनेक्टिव्हिटी, जागतिक दर्जाची रेल्वे स्थानके, मुंबई-पुणे बुलेट ट्रेनची गरज आहे.
अनिरुद्ध देशपांडे
पुणे शहराबरोबर जिल्ह्याचा आणि लगतच्या जिल्ह्यांचा विकास केला पाहिजे.दौफ्लडसारखे शहर विकसित करून पुण्यातील सर्व सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. म्हणजे पुण्यात होणारे स्थलांतर कमी होईल.
सुनील माळी, संपादक, दैनिक पुढारी
नागरी सुविधांचे शास्त्रशुद्ध पध्दतीने नियोजन करून त्याची अंमलबजावणी आवश्यक आहे. राज्यात नगर नियोजन कायदा आहे. त्यानुसार विकास आराखडा आणि प्रादेशिक विकास आराखडा तयार केले जातात. दोन्हीची अंमलबजावणी केली तर राहण्यास योग्य शहरांची निर्मिती करता येईल. प्रत्येक शहरात सॅटेलाईट सेंटर, ग्रोथ सेंटर निर्माण करावीत.
सम्राट फडणीस, संपादक, दैनिक सकाळ
या शहराची स्वतंत्र संस्कृती आहे. शहर म्हणून आपण लोकांना काय देतो याचा विचार केला पाहिजे. 1940 ते 70 या कालावधीत आपण मूल्ये देत होतो. त्यानंतर ती कमी झाली. आपण कुठल्या विषयांना महत्त्व देतो याचा विचार केला पाहिजे. सध्या भौतिकवादी सुविधांवर चर्चा होते. एकत्रित राहाणे आपण विसरलो आहोत. सांस्कृतिक अंगाने शहराचा विचार केला पाहिजे. या परिषदेचे व्हिजन डॉक्युमेंट तयार केले पाहिजे.
श्रीधर लोणी, संपादक, महाराष्ट्र टाइम्स
इतर प्रमुख शहरात शिक्षणाच्या अधिक सुविधा निर्माण झाल्याने पुणे विद्येचे माहेरघर राहिलेले नाही. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या एनआरआय रॅकिंगमध्ये पुणे मागे पडले आहे. परदेशी विद्यार्थ्यांच्या अग्रक्रमावर पुणे शहर नाही. शिक्षण क्षेत्रात पुण्याची घसरण होत आहे. आपले कुठेतरी चुकत आहे. केंद्राकडून निधी आणावा. इच्छाशक्ती दाखवायला हवी. शिक्षणपूरक उपक्रमांची संख्या वाढविणे आवश्यक आहे. मोठ्या कार्यक्रमांचे आयोजन केले पाहिजे. अन्य शहरांच्या तुलनेत पुण्याला सिद्ध करावे लागेल.
शीतल महाजन
पुण्यातील खेळाडूंना एकत्र आपण्याची गरज आहे. या खेळाडूंनी महापालिकेचे क्रीडा धोरण राबवावे, महापालिका क्रीडांगणींची देखभाल दुरुस्ती व्हावी, तज्ज्ञांची मदत घ्यावी, खेळाडूंना व्यासपीठ उपलब्ध करून द्यावे, पुणे खेळाचे माहेरघर बनावे.
सुधाकर आव्हाड
येरवडा, मुशी या ठिकाणी शिवाजीनगर न्यायालयाचे विकेंद्रीकरण केले जात आहे. गरीब, गरजुंसाठी सरकार न्याय सुविधा उपलब्ध करून देत आहे.ज्यांना आर्थिक परिस्थितीमुळे वकील देता येत नाही,त्यांच्यासाठी शासनाची योजना आहे. त्याबाबत जनजागृती केली पाहिजे. ऑनलाईन खटला चालविल्याने न्याय व्यवस्था वेगाने सुधारत असून, सर्वसामान्यांच्या दारात न्याय जाणार आहे.
