Unrecognized Schools Maharashtra: शासनाकडून वारंवार निर्देश देऊनही आणि शिक्षण हक्क (RTE) कायद्यांतर्गत कायदेशीर तरतुदी असूनही, महाराष्ट्रात शेकडो अमान्यताप्राप्त शाळांचे कामकाज सुरूच आहे. (Unrecognized Schools Maharashtra) यामुळे नियमन आणि अंमलबजावणीमध्ये मोठ्या त्रुटी असल्याचे उघड झाले आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, राज्यात आजही ६७४ अमान्यताप्राप्त शाळा सुरू आहेत. यामध्ये ५६० प्राथमिक आणि ११४ माध्यमिक शाळांचा समावेश आहे. सर्वाधिक अमान्यताप्राप्त शाळा मुंबईत (२३९) असून त्या खालोखाल ठाणे (१४८), पालघर (१४३) आणि पुणे (३४) या जिल्ह्यांमध्ये आहेत. यापैकी बहुतेक शाळा राज्य मंडळाशी संलग्न असल्या तरी, काही CBSE आणि ICSE संस्था देखील शासनाची कोणतीही पूर्वपरवानगी नसताना कार्यरत असल्याचे आढळले आहे. RTE कायदा, २००९ च्या कलम १८(५) नुसार, मान्यता नसताना शाळा चालवल्यास संस्थांना १ लाख रुपयांचा दंड आणि नियमांचे सतत उल्लंघन केल्यास दररोज १०,००० रुपये अतिरिक्त दंड करण्याची तरतूद आहे. मात्र, गेल्या तीन वर्षांपासून या कायद्याची अंमलबजावणी सातत्याने होत नसल्याचे दिसून येते.
मे २०२२ मध्ये, तत्कालीन शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (NOC) किंवा विभागीय परवानगी नसलेल्या संस्थांवर तातडीने कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले होते, तेव्हा (Unrecognized Schools Maharashtra) हा मुद्दा प्रथमच सार्वजनिक चर्चेत आला. या घोषणेनंतरही प्रत्यक्षात जमिनीवर फारसा फरक पडला नाही. जानेवारी २०२३ मध्ये, माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाने विभागीय कार्यालयांना नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी सर्व अमान्यताप्राप्त शाळांची ओळख करून त्या बंद करण्याचे निर्देश देणारे परिपत्रक जारी केले. तरीही, शिक्षण कार्यकर्ते नितीन दळवी यांनी दाखल केलेल्या माहिती अधिकार (RTI) अर्जातून उघड झाले आहे की, जानेवारी २०२४ पर्यंत अनेक शाळा आजही कार्यरत आहेत. एकट्या मुंबईत एकूण २३९ अमान्यताप्राप्त शाळांपैकी २५ संस्थांविरुद्ध FIR (गुन्हा) दाखल करण्यात आले, १२ शाळा बंद करण्यात आल्या आणि २४ शाळांना दंड ठोठावण्यात आला.
PHALTAN DOCTOR : सुषमा अंधारे, रूपाली पाटील ठोंबरेंसह संगीता तिवारींनी घेतली पीडित कुटुंबीयांची भेट
माध्यमिक शिक्षण संचालक महेश पालकर यांनी शहरी भागातील अंमलबजावणीचे आव्हान मान्य केले आहे. पालकर म्हणाले, “बहुतेक बेकायदेशीर शाळा मुंबई, पुणे (Unrecognized Schools Maharashtra) आणि नागपूर या शहरांमध्ये किंवा त्यांच्या आसपास केंद्रित आहेत. लहान शहरातील अनोंदणीकृत शाळा बंद करण्यात आल्या असल्या तरी, मोठी शहरे एक वेगळी समस्या सादर करतात. आम्ही कठोर कारवाई करण्यापूर्वी या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना मान्यताप्राप्त संस्थांमध्ये प्रवेश मिळेल याची खात्री करणे आवश्यक आहे. कोणताही ठोस योजना नसताना या शाळा एकदम बंद केल्यास हजारो मुलांचे भविष्य धोक्यात येऊ शकते.”
SPPU ONLINE EDUCATION: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या ऑनलाइन अभ्यासक्रमांना उत्तम प्रतिसाद
परंतु, शिक्षण कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, शासनाच्या या सावध दृष्टिकोनामुळे अमान्यताप्राप्त शाळांना कोणतीही तपासणी न करता कामकाज सुरू ठेवण्याची मुभा मिळाली आहे, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य धोक्यात आले आहे. सध्या तरी हा प्रश्न अनुत्तरित आहे, कारण अधिकारी एका बाजूला नियमांची अंमलबजावणी करणे आणि दुसऱ्या बाजूला या अनधिकृत शाळांमध्ये आधीच प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या मोठ्या प्रमाणात शैक्षणिक व्यवधानांना टाळणे, या दुहेरी कोंडीत सापडले आहेत.
