मानव-बिबट संघर्ष कमी करण्यासाठी प्रस्तावित कामांकरिता लागणारा निधी व त्याकरिता प्रस्तावाची मागणी तात्काळ सादर करावी, तसेच कृत्रीम बुद्धीमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाचा वापर व जागतिक स्तरावरील सर्व उपाययोजना अंमलात आणाव्यात, बिबट नसबंदीबाबत केंद्राची मान्यता प्राप्त झाली असून त्याबाबतची कार्यवाही करावी, अशा सूचना वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दिल्या.
वनसंरक्षक (प्रादेशिक) यांच्या सभागृहात मानव-बिबट संघर्ष उपाययोजनांबाबत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. सामाजिक वनीकरणाचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक विवेक खांडेकर, मल्लिकार्जुन,मुख्य वनसंरक्षक, नाशिक, आशिष ठाकरे, वनसंरक्षक पुणे वनवृत्त महादेव मोहिते, उपवनसंरक्षक पुणे, प्रशांत खाडे, उपवनसंरक्षक जुन्नर, श्रीधर्मबीर सालचिठठल, उपवनसंरक्षक अहिल्यानगर, विवेक होशिंग, उपवनसंरक्षक वन्यजीव जयरामगौडा, उपवनसंरक्षक शिक्षण कुलराज सिंह, उपवनसंरक्षक सोलापूर सिध्देश सावडेकर उपवनसंरक्षक नाशिक, पंकज गर्ग उपवनसंरक्षक सामाजिक वनीकरण यांच्यासह वनअधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
श्री. नाईक यांनी नाशिक मधील वनकर्मचारी यांच्यावर झालेल्या बिबट हल्लाप्रकरणी संबंधित वनकर्मचारी यांची भेट घेऊन त्यांचे मनोबल वाढविले. मानव-बिबट संघर्षाबाबत वनकर्मचारी स्वतःचा जीव धोक्यात घालून काम करीत आहेत, त्यांना आवश्यक ते सर्व साहित्य पुरविण्यात यावे. जिल्हा योजनेमधून आकस्मिक निधी त्वरीत उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा पाठपुरावा करण्यात येत आहे. बांबू लागवड करुन बिबटला अटकाव करता येईल किंवा कसे याबाबत अभ्यास करावा , अशा सूचना श्री. नाईक यांनी दिल्या.
श्री. खांडेकर यांनी बैठकीत ऊस शेती, बिबट अधिवास व त्याकरीता प्रभावी उपाययोजनांबाबत माहिती दिली. यामध्ये साखर कारखान्यांनी करावयाची कार्यवाही, टायगर फाऊंडेशनवर आधारित नियोजन तसेच बिबट्यांची गणना करणे, बिबट्यांचे मायक्रोमॅपिंग, पोल्ट्री वेस्ट तसेच हॉटेल वेस्टची विल्हेवाट, रेस्क्यू सदस्यांचा विमा काढणे, बेस कॅम्पचे सक्षमीकरण करणे, कुरण विकास करून बिबट्यांकरीता अधिवास तयार करणे, मेंढपाळ, ऊस कामगार आदीकरिता विविध उपाययोजना करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.
श्री. खाडे यांनी मानव-बिबट संघर्षाबाबत केलेल्या उपाययोजनाबाबतचे सादरीकरण केले. तर श्री. मोहिते यांनी टीटीसी बावधन मधील कामांबाबतची माहिती दिली. जून 2026 पर्यंत 80 पेक्षा अधिक बिबट्याकरिता उपचार उपलब्ध करुन देणार असल्याचे सांगितले.
श्री. ठाकरे यांनी पिंपरखेड मधील शोध अभियान चालू ठेवण्याबाबत सूचना दिल्या आणि यासाठी अतिरिक्त मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देण्याबाबत सूचना केली. तसेच बिबट्यांच्या संख्या नियंत्रणासाठी इम्युनो-कॉन्ट्रासेप्टीव्ह पध्दतीची केंद्र शासनाची परवानगी प्राप्त झाली असल्याचे त्यांनी यावेळी म्हणाले.
