PMRDA land e-auction Pune 2025: PMRDA’s major decision to boost commercial and social development in Pune Metropolitan Region – 46 land parcels up for e-auction!

PMRDA land e-auction Pune 2025: पुणे महानगर प्रदेशात व्यावसायिक व सामाजिक विकासाला चालना देणारा पीएमआरडीएचा मोठा निर्णय – ४६ भूखंडांचा ई-लिलाव!

74 0

PMRDA land e-auction Pune 2025: पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (PMRDA) नुकतीच एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाकडून (PCNTDA) पीएमआरडीएकडे हस्तांतरित झालेल्या क्षेत्रात ४६ भूखंडांचा ८० वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर (Lease) ई-लिलावाद्वारे वाटप केला जाणार आहे. हा निर्णय पुणे महानगर प्रदेशातील व्यावसायिक, सामाजिक आणि संस्थात्मक विकासाला गती देण्यासाठी घेतला गेला आहे. (PMRDA land e-auction Pune 2025)

Diwali Faral International Courier Pune 2025: पुणे टपाल विभागाकडून परदेशात ‘दिवाळी फराळ’ची विक्रमी पाठवणी!

या भूखंडांमध्ये विविध प्रकारच्या वापरासाठी जागा राखीव ठेवण्यात आली आहे यामध्ये:

  • शैक्षणिक वापरासाठी ३ भूखंड
  • व्यावसायिक व सार्वजनिक सुविधांसाठी ११ भूखंड
  • वैद्यकीय / आरोग्य सेवा वापरासाठी १ भूखंड
  • सार्वजनिक सुविधा वापरासाठी १ भूखंड
  • सुविधा केंद्रासाठी १ भूखंड
  • सुविधा जागांसाठी (Amenity Spaces) २९ भूखंड

यामुळे शहरातील सामाजिक, शैक्षणिक, आरोग्यविषयक आणि व्यावसायिक उपक्रमांना हक्काची जागा उपलब्ध होणार असून, भविष्यातील विकासाला गती मिळणार आहे. या ई-लिलाव प्रक्रियेमध्ये भाग घेण्यासाठी इच्छुक (PMRDA land e-auction Pune 2025) संस्था व नागरिकांना १६ ऑक्टोबर ते ३० ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत पीएमआरडीएच्या संकेतस्थळावरून नोंदणी व निविदा कागदपत्रे डाउनलोड करता येतील. अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत ३० ऑक्टोबर २०२५ आहे. त्यानंतर, ६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी तांत्रिक पात्रता पूर्ण करणाऱ्या अर्जदारांची यादी जाहीर केली जाईल. ७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सकाळी ११ वाजता https://eauction.gov.in या पोर्टलवर ई-लिलाव प्रक्रिया सुरू होईल.

पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी सर्व इच्छुकांनी अंतिम तारखेच्या आत अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन केले आहे. ते म्हणाले की, या लिलावामुळे पुणे महानगर प्रदेशाच्या शाश्वत आणि नियोजित विकासाला बळ मिळेल. (PMRDA land e-auction Pune 2025) यामुळे नव्या संस्था, व्यवसाय, आरोग्य सुविधा आणि शैक्षणिक केंद्रे उभारली जातील, जे शहराच्या सामाजिक-आर्थिक प्रगतीत महत्त्वाची भूमिका बजावतील. ही ई-लिलाव प्रक्रिया पारदर्शकतेचा आदर्श उदाहरण ठरणार असून, राज्यातील इतर प्राधिकरणांसाठीही दिशादर्शक ठरेल, असे मानले जात आहे.

Share This News
error: Content is protected !!