पुणे- राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिकांना अंतिम प्रभाग रचनेचे काम ११ मे पर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशाला आव्हान देणारी जनहित याचिका भाजपचे नेते उज्ज्वल केसकर आणि प्रवीण शिंदे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर आता १७ मे रोजी सुनावणी होणार आहे.
ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन सुप्रीम कोर्टानं राज्य सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिकांना अंतिम प्रभाग रचनेचे काम ११ मे पर्यंत पूर्ण करावे प्रभाग रचनेच्या अंतिम प्रस्तावाची मान्यता १२ मे पर्यंत राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठवावी. १७ मे पर्यंत अंतिम प्रभाग रचना प्रसिद्ध करावी.तसेच १७ मे रोजी अंतिम प्रभाग रचना यादी शासन राज पत्रात अधिसूचनेद्वारे प्रसिद्ध करावी. असे महत्वाचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले होते. राज्यातील मुंबई,ठाणे,पुणे,नागपूर,अमरावती,नवी मुंबई, वसई-विरार. उल्हासनगर. कोल्हापूर, अकोला,सोलापूर, नाशिक ,पिपंरी चिंचवड, कल्याण-डोंबिवली महापालिकांना पत्र पाठवून राज्य निवडणूक आयोगाने आदेश दिले आहेत.
या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका भाजपचे नेते उज्ज्वल केसकर आणि प्रवीण शिंदे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्ती ए के मेनन आणि न्यायमूर्ती एनआर बोरकर यांच्या अवकाश खंडपीठाने १३ मे रोजी सुनावणी केली. सुनावणीदरम्यान राज्य निवडणूक आयोगातर्फे कोणीही हजर झाले नाही. उच्च न्यायालयाने त्यांची अनुपस्थिती लक्षात घेऊन राज्य निवडणूक आयोगाला 17 मे रोजी हजर राहण्यास सांगितले आहे. तसेच १० मे च्या खंडन आदेशानुसार कोणतीही कारवाई याचिकेतील पुढील आदेशांच्या अधीन असेल असेही निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत अशी माहिती उज्ज्वल केसकर यांनी दिली आहे.
याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील संजीव गोरवाडकर आणि ऋत्विक जोशी, तर पुणे महापालिकेतर्फे विश्‍वनाथ पाटील यांनी बाजू मांडली.
