नुकताच गृह विभागाने (HOME MINISTRY) एक निर्णय घेतला. ज्या निर्णयानंतर महायुतीत मिठाचा खडा पडण्याची शक्यता आहे. गृह विभागाने अनेक आजी माजी आमदार, खासदारांची सुरक्षा कमी केली. ज्यामुळे शिंदे सेनेतील अनेक नेते गृह विभागावर नाराज झालेत. त्यामुळे गृह विभागाने नेमकी कुणाकुणाची सुरक्षा कमी केली ? आणि त्यानंतर या नेत्यांची नेमकी प्रतिक्रिया काय आहे पाहूया…
राज्यात अगदी काही नगरसेवकांपासून ते मंत्र्यांपर्यंत सर्वांनाच पोलीस सुरक्षा आहे. अनेक पोलीस या राजकीय नेत्यांच्या सुरक्षेसाठी त्यांच्या ताफ्यात असतात. मात्र त्यामुळे राज्याच्या पोलीस दलावर याचा मोठा ताण पडत आहे. राज्य पोलीस दलामध्ये आधीच मनुष्यबळ कमी आहे. फारशी गरज नसताना राजकीय नेत्यांच्या सुरक्षेसाठी अनेक पोलीस कर्मचारी राबतात. त्यामुळेच ज्या नेत्यांच्या जीवितास धोका नाही, त्यांची सुरक्षा कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. यामध्ये सर्वाधिक संख्या ही शिंदेंच्या नेत्यांची आहे. तानाजी सावंत, दीपक केसरकर, अब्दुल सत्तार, अभिजीत अडसूळ, प्रकाश सुर्वे, सुहास कांदे यांच्यासह आणखी वीस नेत्यांची सुरक्षा कमी करण्यात आली आहे. त्यामुळेच हा निर्णय नेत्यांना रुचलेला नाही. तर पूर्वी सर्वच पक्षातील विद्यमान आमदारांना असलेली वाय प्लस सुरक्षा काढून आता केवळ एक कॉन्स्टेबल सुरक्षेसाठी देण्यात आला आहे. तर काही नेत्यांच्या सुरक्षेत कोणतेही बदल करण्यात आलेले नाहीत. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांची झेड प्लस सुरक्षा कायम आहे. त्याचबरोबर राज्यातील महत्त्वाचे नेते अर्थात शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांचीही झेड प्लस सुरक्षा कायम आहे. त्याचबरोबर सुप्रिया सुळे, श्रीकांत शिंदे, राज ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांची वाय प्लस सुरक्षाही कायम ठेवण्यात आली आहे.
एकीकडे अनेक नेत्यांना विनाकारण पोलिसांचा गोतावळा सोबत घेऊन फिरण्याची सवय लागली आहे. त्यामुळेच सुरक्षा कपातीच्या निर्णयावरून अनेक नेते नाराज झालेत तर दुसरीकडे काही जणांकडून या निर्णयाचं स्वागतही करण्यात येत आहे. आधीच पोलीस दलावर असलेला ताण कमी करण्यासाठी गृह खात्याने घेतलेला हा निर्णय योग्य असल्याचं अनेकांचं म्हणणं आहे. मात्र याच निर्णयामुळे महायुतीत नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.
