‘लाडक्या बहिणी’मुळे आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांवर संकट; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय
महायुतीच्या महत्त्वकांक्षी लाडकी बहीण योजनेमुळे आता आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांवर संकट ओढवले आहे. लाडकी बहीण योजनेला ४५ हजार कोटी रुपये लागणार असल्याने राज्य सरकारने इतर योजनांसाठी लागणारा निधी कमी केला आहे. ज्याचा फटका इतर योजनांच्या लाभार्थ्यांना आणि विविध खात्यांना बसत आहे.
राज्याच्या महसूल व वन विभागाने ३ सप्टेंबर रोजी एक परिपत्रक काढले. त्यामध्ये आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांच्या मदतीसाठी उणे प्राधिकारपत्रावरील तातडीच्या निधीची मान्यता बंद केली. ज्यामुळे या लेखा शीर्षात रक्कम शिल्लक नसेल तर जिल्हा पातळीवरील समिती आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याच्या वारसांना तत्काळ आर्थिक मदत देऊ शकणार नाही.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेत असताना महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्याचा, आणि शेतकरी आत्महत्या मुक्त महाराष्ट्र करण्याचा निर्धार केला होता. मात्र या आत्महत्या रोखण्यात सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. मात्र आता आत्महत्या रोखणेच सरकारला शक्य होत नसताना उलट आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांवर देखील अन्याय होणार आहे. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वारसांना जी तात्काळ आर्थिक मदत केली जात होती, ती आता करता येणार नाही. त्यामुळे एका लाडकी बहीण योजनेमुळे इतर योजनांच्या अनेक लाभार्थ्यांना फटका बसत आहे. असाच फटका ‘आनंदाचा शिधा’ या योजनेला देखील बसला आहे.
