महायुती सरकारच्या ‘लाडकी बहीण'(LADAKI BAHIN ) योजनेबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने(STATE ELECTION COMMICION)महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मतदानाच्या अवघ्या २४ तास आधी महिलांच्या खात्यांत डिसेंबरचा(DECEMBER) नियमित हप्ता जमा करण्यास आयोगाने परवानगी दिली असली, तरी जानेवारी (JANUARY )महिन्याचा आगाऊ हप्ता देण्यास स्पष्ट मनाई केली आहे.
महापालिका निवडणुकांच्या (MUNCIPAL CORPARATION ELECTION)पार्श्वभूमीवर या योजनेची दोन महिन्यांची रक्कम एकत्रितपणे देण्याची शक्यता असल्याची चर्चा सुरू झाली होती. याच मुद्द्यावर विरोधकांनी राज्य निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल केली. या तक्रारीची दखल घेत आयोगाने हस्तक्षेप करत सरकारला आगाऊ हप्ता देण्यापासून रोखले.
आयोगाने स्पष्ट आदेश देत सांगितले आहे की, आचारसंहिता लागू असताना आधीपासून सुरू असलेल्या योजनांचा नियमित किंवा प्रलंबित लाभ देता येईल, मात्र कोणत्याही परिस्थितीत जानेवारीचा लाभ आगाऊ स्वरूपात देता येणार नाही , या कालावधीत नवीन लाभार्थ्यांची निवडही करता येणार नाही, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या संदर्भात आयोगाने राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागवले होते. अग्रवाल यांनी दिलेल्या उत्तरात ४ नोव्हेंबर २०२५ पासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी आचारसंहिता लागू असल्याचे नमूद केले. निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी सुरू झालेल्या योजना सुरू ठेवता येतात, असा त्यांचा युक्तिवाद होता.
मात्र, आयोगाने आपली भूमिका स्पष्ट करत नियमित हप्त्यास हिरवा कंदील दाखवला असला, तरी निवडणुकीच्या तोंडावर कोणताही आगाऊ आर्थिक लाभ देण्यास नकार दिला आहे .
