देशात दीर्घकाळापासून प्रतीक्षेत असलेली जनगणना अखेर जाहीर झाली आहे.
१६ वर्षांनंतर देशात जनगणना होणार असून यंदाची जनगणना अनेक अर्थांनी ऐतिहासिक ठरणार आहे.
कारण स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच जातनिहाय जनगणना केली जाणार आहे.
गृह मंत्रालयाने यासंदर्भात अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे.
TOP NEWS MARATHI | CENSUS NOTIFICATION:स्वातंत्र्यानंतर भारतात पहिल्यांदाच होणार जात निहाय जनगणना
देशभरात २०२७ मध्ये जनगणना होणार असून, याची अधिकृत अधिसूचना गृह मंत्रालयाने जारी केली आहे.
१ मार्च २०२७ पासून देशातील बहुतांश भागात जनगणना सुरू होईल, तर जम्मू-काश्मीर, लडाख, उत्तराखंड आणि हिमाचलमध्ये १ ऑक्टोबर २०२६ पासून ही प्रक्रिया सुरू होणार आहे.
गृह मंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली रविवारी उच्चस्तरीय बैठक झाली. यामध्ये भारताचे रजिस्ट्रार जनरल मृत्युंजय कुमार नारायण, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन आणि इतर अधिकारी सहभागी झाले होते.
यावेळी सुमारे ३५ लाख कर्मचारी प्रगणना प्रक्रियेत सहभागी होतील.
PMC FOUR MEMBER WARD STRUCTURE: 42 प्रभाग 165 नगरसेवक;चार सदस्यीय प्रभाग रचना कुणाच्या फायद्याची?
विशेष म्हणजे ही जनगणना डिजिटल पद्धतीने होणार आहे. मोबाईल अ‍ॅप्लिकेशनचा वापर करून माहिती संकलन होईल.
नागरिकांसाठी स्व-गणनेची सुविधाही उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.जनगणनेचा प्राथमिक डेटा मार्च २०२७ मध्येच प्रसिद्ध केला जाईल.
मात्र, तपशीलवार आकडेवारीसाठी वर्षाअखेरीपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.भारताची १६ वी जनगणना आणि स्वातंत्र्यानंतरची आठवी जनगणना ऐतिहासिक ठरणार आहे.
यावेळी केवळ लोकसंख्या, वयोगट, लिंग प्रमाण नव्हे, तर जात हा घटकदेखील संकलित केला जाणार आहे.
त्यामुळे येत्या निवडणुकांमध्ये जातनिहाय आकडेवारीचा वापर राजकीय पक्ष करताना दिसणार आहे.
राजकीयदृष्ट्या हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात असून, विरोधकांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून या मागणीचा पाठपुरावा केला होता.
राहुल गांधी, लालूप्रसाद यादव यांच्यासारख्या नेत्यांनी जातनिहाय जनगणनेचा जोरदार आग्रह धरला होता.
